मुंबई: भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की एक रिपोर्ट में सरकारी कर्ज का स्तर अगले 2-3 वर्ष में कम करने की पारदर्शी रणनीति की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा गया है। आरबीआई ने कहा कि मध्यकालिक वृद्धि की संभावनाओं को बनाए रखने के लिए जरुरी है।
रिपोर्ट में कहा गया है कि अगले 2-3 वर्षों में सरकारी कर्ज के अनुपात को जीडीपी के 66 प्रतिशत से नीचे लाने की स्पष्ट पारदर्शी रणनीति होनी चाहिए।
क्योंकि ऐतिहासिक रुझान दर्शाते हैं कि सरकारी ऋण जीडीपी के 50 प्रतिशत से ऊपर होने पर दीर्घकालीन ब्याज बढ़ जाता है और इसका वृद्धि की संभावनाओं पर असर पड़ता है। (भाषा)