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नयी दिल्ली: केंद्र सरकार 2024 में राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) पोर्टल का दूसरा संस्करण लाएगी। साथ ही कारोबारी सुगमता को बढ़ाने के लिए असंगठित श्रमिकों, विशेष रूप से अस्थायी और गिग कर्मियों के लिए सामाजिक सुरक्षा बढ़ाने पर जोर होगा। इसके तहत राज्यों को श्रम सुधार लागू करने के लिए कहा जाएगा।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेन्द्र यादव ने पीटीआई-भाषा को बताया कि उनका मंत्रालय जल्द ही “राष्ट्रीय करियर सेवा का उन्नत संस्करण ‘एनसीएस 2.0’ लाएगा, जो नौकरी चाहने वालों के लिए बेहतर नौकरी खोज सुविधा देगा। साथ ही कौशल के लिए नवीनतम प्रौद्योगिकियों के उपयोग और कृत्रिम मेधा (एआई) और मशीन लर्निंग (एमएल) का इस्तेमाल भी किया जाएगा।”
एनसीएस परियोजना जुलाई, 2015 में डिजिटल मंच के माध्यम से कैरियर परामर्श, व्यावसायिक मार्गदर्शन, कौशल विकास पाठ्यक्रमों की जानकारी, प्रशिक्षुता और इंटर्नशिप सहित विभिन्न रोजगार-संबंधित सेवाएं देने के लिए शुरू की गई थी।
एनसीएस मंच पर इस साल 30 नवंबर तक 3.64 करोड़ से अधिक पंजीकृत नौकरी चाहने वाले, 19.15 लाख नियोक्ता और 1.92 करोड़ से अधिक रिक्तियों की सूची थी।
व्यापक अखिल भारतीय नेटवर्क विकसित करने के लिए पोर्टल को 28 राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों के केंद्रों के साथ जोड़ा गया है। रिक्तियों की सूची के लिए इसे मॉन्स्टर डॉट कॉम, फ्रेशर्सवर्ल्ड और हायरमी जैसे विभिन्न निजी पोर्टलों के साथ भी एकीकृत किया गया है।
यह सरकार के उद्यम पोर्टल (एमएसएमई), ई-श्रम, ईपीएफओ, ईएसआईसी और डिजीलॉकर से भी जुड़ा है।
