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Delhi Excise Policy Case: मनीष सिसोदिया की नही कम हो रही मुसीबत, अदालत ने न्यायिक हिरासत 14 दिन बढ़ाई
राष्ट्रीय राजधानी की एक स्थानीय अदालत ने ने आबकारी नीति से संबंधित मामले में सोमवार को दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत की अवधि तीन अप्रैल तक के लिए बढ़ा दी।
नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी की एक स्थानीय अदालत ने आबकारी नीति से संबंधित मामले में सोमवार को दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत की अवधि तीन अप्रैल तक के लिए बढ़ा दी।
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) इस मामले की जांच कर रहा है। आबकारी नीति अब रद्द कर दी गई है।
वह अभी संबंधित मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत में हैं।
विशेष न्यायाधीश एम. के. नागपाल ने सीबीआई मामले में आम आदमी पार्टी (आप) के वरिष्ठ नेता सिसोदिया की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी। इससे पहले उन्हें वीडियो कान्फ्रेंस के जरिये अदालत में पेश किया गया।
इस मामले में उनकी जमानत याचिका पर मंगलवार को सुनवाई होगी।
ईडी ने सिसोदिया को नौ मार्च को तिहाड़ जेल में गिरफ्तार किया था। सीबीआई ने सिसोदिया को 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था।