डाइनामाइट न्यूज़ हल्द्वानी : उत्तराखंड में महिला सशक्तिकरण की नई पहल, रखा गया खास कार्यक्रम
उत्तराखंड के हल्द्वानी में महिला सशक्तिकरण को लेकर नई पहल की गई। जिसमे कार्यक्रम रखा गया । पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट
हल्द्वानी : उत्तराखंड के सहकारिता मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने घोषणा की है कि केंद्र सरकार वर्ष 2025 को सहकारिता वर्ष के रूप में मनाएगी। इस अवसर पर पूरे प्रदेश में सहकारिता को बढ़ावा देने के लिए व्यापक कार्यक्रमों की श्रृंखला आयोजित की जाएगी। नैनीताल जिले में इस अभियान के तहत 50 हजार 'लखपति दीदी' तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है, जबकि पूरे प्रदेश में दो लाख महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने का संकल्प लिया गया है।
1,100 कार्यक्रम और 10 सहकारिता मेले आयोजित किए जाएंगे
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार, हल्द्वानी के नगर निगम सभागार में आयोजित महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डॉ. रावत ने कहा कि पूरे प्रदेश में 1,100 कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें 10 सहकारिता मेले और बैंकों में विशेष आयोजन भी शामिल होंगे। उन्होंने महिलाओं से स्वयं सहायता समूहों से जुड़ने का आह्वान करते हुए कहा कि वे अपने क्षेत्र के सचिवों से संपर्क कर नए प्रोजेक्ट प्राप्त करें। सरकार ने महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए पांच लाख रुपये तक के ऋण की ऑनलाइन व्यवस्था भी शुरू की है। इस अवसर पर मेयर गजराज सिंह बिष्ट, भाजपा जिला अध्यक्ष प्रताप बिष्ट, विधायक बंशीधर भगत समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। 40 लाख रुपये की आर्थिक सहायता व महिला अधिकारियों का सम्मान कार्यक्रम के दौरान विभिन्न स्वयं सहायता समूहों को 40 लाख रुपये के आर्थिक सहायता चेक वितरित किए गए। सहकारी बैंकिंग व विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिला अधिकारियों व समूहों को सम्मानित भी किया गया।
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सम्मानित होने वालों में शामिल हैं
- पल्लवी गुप्ता (जिला महाप्रबंधक, जिला उद्योग केंद्र)
- रितु कुकरेती(मुख्य कृषि अधिकारी)
- निर्मला पंत (जिला क्रीड़ा अधिकारी)
- प्रियंका जोशी (सूचना अधिकारी)
- महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण
अर्थव्यवस्था को मिलेगी मजबूती
इस पहल के माध्यम से राज्य सरकार महिला सशक्तिकरण को नई दिशा देने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए गंभीर प्रयास कर रही है। सहकारिता वर्ष 2025 के तहत चलाए जाने वाले ये कार्यक्रम उत्तराखंड में महिलाओं की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होंगे।
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