डाइनामाइट न्यूज़
Chief Justice of High Court: जल्द बदले जा सकते हैं कई हाई कोर्टों के चीफ जस्टिस, जानिये पूरा प्रस्ताव
देश में जल्द ही कई राज्यों के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों को बदला जा सकता है। इसके साथ कुछ जजों को हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस भी बनाया जा सकता है। पढ़िये पूरी रिपोर्ट
नई दिल्ली: देश में कई राज्यों के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों को जल्द बदला जायेगा। इसके साथ कुछ जजों को हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस भी बनाया जायेगा। डाइनामाइट न्यूज को सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार चीफ जस्टिस एनवी रमण की अध्यक्षता वाले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने देश में एक साथ आठ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। ऐसा पहली बार है जब कॉलेजियम ने एक साथ इतने चीफ जस्टिस की नियुक्ति को मंजूरी दी हो। इसके अलावा कॉलेजियम ने करीब दो दर्जन हाईकोर्ट के जजों के तबादले को भी अपनी मंजूरी दे दी है।
Supreme Court Collegium has recommended, Tripura Chief Justice AA Kureshi as Rajasthan High Court Chief Justice. Collegium also recommended appointments of new CJs in various HCs including Allahabad HC. @DynamiteNews_
— Manoj Tibrewal Aakash (@Manoj_Tibrewal) September 17, 2021
डाइनामाइट न्यूज को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक चीफ जस्टिस ने चार सितंबर को एक अभूतपूर्व फैसला लेते हुए एक साथ 68 नामों की सिफारिश केंद्र सरकार को भेजी थी। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा केंद्र सरकार को भेजी गई इस सिफारिश में इलाहाबाद के 16 जज सहित 12 हाईकोर्ट के लिए 68 जजों को नियुक्त करने को कहा गया था। डाइनामाइट न्यूज को मिली जानकारी के अनुसार केंद्र ने इस पर मुहर लगा दी है। इस सिफारिश का उद्देश्य हाई कोर्ट में जजों की कमी को पूरा करना था ताकि समय पर मुकदमों की सुनवाई सुनिश्चित हो सके।
Sources to @DynamiteNews_
— Manoj Tibrewal Aakash (@Manoj_Tibrewal) September 17, 2021
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सूत्रों के मुताबिक, इसमें हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रवि मलिमथ को मध्य प्रदेश का चीफ जस्टिस, कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस राजेश बिंदल को इलाहाबाद उच्च न्यायालय का चीफ जस्टिस और डी एन पटेल को कलकत्ता उच्च न्यायालय का चीफ जस्टिस बनाने का प्रस्ताव दिया गया, जिसे मंजूर कर लिया गया है।
डाइनामाइट न्यूज को सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इलाहाबाद हाईकोर्ट में स्वीकृत 160 जजों के मुकाबले अभी केवल 93 जजों से काम चल रहा है। देशभर के हाईकोर्ट में जजों के रिक्त पद भरने के लिए इससे इलाहाबाद, राजस्थान और कोलकता समेत इन सभी 12 हाईकोर्ट में रिक्त पदों के कारण बड़ी संख्या में लंबित हो रहे मुकदमों की परेशानी दूर हो पाएगी।