New Delhi: दिल्ली की भाजपा सरकार गरीबों और आम लोगों के लिए एक बड़ी पहल करने जा रही है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में जल्द ही राष्ट्रीय राजधानी में “अटल कैंटीन योजना” शुरू होगी। इस योजना के तहत शहर के जरूरतमंद नागरिकों को केवल 5 रुपये में स्वच्छ, गर्म और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। योजना का शुभारंभ पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती 25 दिसंबर को होने की संभावना है।
योजना के पहले चरण की रूपरेखा
पहले चरण में दिल्ली में 100 अटल कैंटीनें स्थापित की जाएंगी। प्रत्येक कैंटीन में दिन में दो बार भोजन परोसा जाएगा- सुबह और शाम। प्रतिदिन कम से कम 500 प्लेटें वितरित की जाएंगी। मेनू में पौष्टिक व्यंजन शामिल होंगे जैसे रोटी, दाल, राजमा, छोले, सब्ज़ियां, चावल और मौसमी सलाद। सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि भोजन की गुणवत्ता और वितरण में कोई कमी न हो, कड़े प्रबंध किए हैं।
निगरानी और पारदर्शिता
भीड़ और अव्यवस्था से बचने के लिए भोजन लेने वालों को टोकन जारी किए जाएंगे। प्रत्येक कैंटीन में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे ताकि 24×7 निगरानी सुनिश्चित हो सके। भोजन तैयार करने और परोसने वाले क्षेत्रों में FSSAI के नियमों का पालन अनिवार्य होगा। इसके अलावा, नागरिक गुणवत्ता और स्वच्छता से संबंधित शिकायतें दर्ज करा सकेंगे और रीयल-टाइम फीडबैक प्रणाली के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया दे सकेंगे।
गरीब वर्ग और श्रमिकों का होगा लाभ
रेखा गुप्ता सरकार का कहना है कि इस योजना से न केवल भूख कम होगी, बल्कि पोषण सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी। इसका मुख्य लाभ मजदूर वर्ग, रिक्शा चालक, रेहड़ी-पटरी वाले, निर्माण श्रमिक और बेघर लोग उठाएंगे। योजना के तहत गरीब और जरूरतमंद नागरिक सस्ते और पौष्टिक भोजन तक आसानी से पहुँच पाएंगे।
बजट और विस्तार
अटल कैंटीन योजना के पहले चरण के लिए दिल्ली सरकार ने 500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। योजना सफल होने पर इसे धीरे-धीरे दिल्ली भर में 500 केंद्रों तक बढ़ाने की योजना है। इसके साथ ही स्थानीय एनजीओ, धार्मिक संगठन और सामुदायिक रसोई भी इस योजना में शामिल होंगे, ताकि वितरण और संचालन और प्रभावी तरीके से किया जा सके।
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“अटल कैंटीन योजना” गरीब और जरूरतमंद नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। यह योजना न केवल सस्ते और पौष्टिक भोजन की सुविधा प्रदान करेगी, बल्कि दिल्ली में भूख और पोषण असुरक्षा को कम करने में भी मदद करेगी। रेखा गुप्ता सरकार की यह पहल सामाजिक न्याय और समानता की दिशा में एक मजबूत संदेश है।