New Delhi: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट (Union Cabinet) की बैठक में देश के विकास से जुड़े तीन बड़े फैसले लिए गए। कुल मिलाकर 18,541 करोड़ रुपये की योजनाओं को मंजूरी दी गई है। इनमें सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाइयों (Semiconductor Manufacturing Units) का विस्तार, लखनऊ मेट्रो (Lucknow Metro) का विस्तार और अरुणाचल प्रदेश में बड़ी जल विद्युत परियोजना (Hydroelectric Project) शामिल हैं। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव (Ashwini Vaishnav) ने बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन महत्वपूर्ण निर्णयों की जानकारी दी।
1. चार नई सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाइयां
केंद्रीय कैबिनेट ने भारत सेमीकंडक्टर मिशन के तहत चार नई सेमीकंडक्टर परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं पर लगभग 4,594 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। यह इकाइयां ओडिशा, पंजाब और आंध्र प्रदेश में स्थापित की जाएंगी। इन कंपनियों में SiCSem, कॉन्टिनेंटल डिवाइस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (CDIL), 3D ग्लास सॉल्यूशंस इंक और एडवांस्ड सिस्टम इन पैकेज (ASIP) टेक्नोलॉजीज शामिल हैं। इससे 2034 कुशल पेशेवरों को रोजगार मिलेगा और इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत किया जाएगा। अब भारत में कुल 10 स्वीकृत सेमीकंडक्टर परियोजनाएं चल रही हैं, जिनमें 6 राज्यों में 1.60 लाख करोड़ रुपये का निवेश हो चुका है।
2. लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना का विस्तार (फेज वन बी)
कैबिनेट ने लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना के चरण-1बी को मंजूरी दी है। इस परियोजना के तहत 12 नए स्टेशनों के साथ 11.165 किलोमीटर लंबा मेट्रो गलियारा तैयार किया जाएगा। इसके बाद लखनऊ का मेट्रो नेटवर्क कुल 34 किलोमीटर तक पहुंच जाएगा। फेज वन बी का उद्देश्य पुराने लखनऊ के व्यस्त और ऐतिहासिक वाणिज्यिक क्षेत्रों जैसे अमीनाबाद, यहियागंज, पांडेगंज और चौक को मेट्रो नेटवर्क से जोड़ना है। इसके अलावा किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी और प्रमुख पर्यटक स्थलों जैसे इमामबाड़ा, भूल भुलैया, घंटाघर और रूमी दरवाजा भी नेटवर्क में शामिल होंगे। परियोजना पर लगभग 5,801 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
3. अरुणाचल प्रदेश में तातो-II हाइड्रोइलेक्ट्रिक परियोजना
केंद्रीय कैबिनेट ने अरुणाचल प्रदेश के शियोमी जिले में 700 मेगावाट की तातो-II जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी है। इस परियोजना की अनुमानित लागत 8,146.21 करोड़ रुपये है, जिसे अगले 72 महीनों में पूरा किया जाएगा। यह परियोजना 4 इकाइयों में 175 मेगावाट क्षमता वाली ऊर्जा उत्पादन इकाइयों के साथ कुल 2738.06 मिलियन यूनिट बिजली उत्पादन करेगी। परियोजना उत्तर पूर्वी इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड और अरुणाचल प्रदेश सरकार के बीच संयुक्त उद्यम के रूप में संचालित होगी। केंद्र सरकार इस परियोजना को बजटीय सहायता के तौर पर सड़कों, पुलों और ट्रांसमिशन लाइनों के निर्माण के लिए 458.79 करोड़ रुपये और राज्य की इक्विटी हिस्सेदारी के लिए 436.13 करोड़ रुपये प्रदान करेगी।