Patna: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाते हुए ‘मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना’ की घोषणा की है। उन्होंने बताया कि यह योजना राज्य की प्रत्येक महिला को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से शुरू की जा रही है। मुख्यमंत्री ने अपने एक्स अकाउंट (पूर्व में ट्विटर) के माध्यम से यह जानकारी साझा की।
नीतीश कुमार ने कहा कि उनकी सरकार नवंबर 2005 से ही महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए लगातार कार्य कर रही है। अब राज्य की महिलाएं न केवल परिवार का आर्थिक आधार बन रही हैं, बल्कि बिहार की प्रगति में भी योगदान दे रही हैं।
कैबिनेट बैठक में योजना को मिली मंजूरी
मुख्यमंत्री ने बताया कि हाल ही में हुई कैबिनेट बैठक में ‘मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना’ को मंजूरी दी गई है। इस योजना के तहत राज्य के प्रत्येक परिवार की एक महिला को उनकी पसंद के रोजगार को शुरू करने के लिए प्रारंभिक आर्थिक सहायता दी जाएगी।
योजना की मुख्य विशेषताएं
- प्रथम किस्त में ₹10,000 की सहायता:
रोजगार शुरू करने के लिए महिलाओं को पहली किस्त के रूप में ₹10,000 की राशि दी जाएगी। - बैंक खातों में सीधे हस्तांतरण:
सितंबर 2025 से यह राशि महिलाओं के बैंक खातों में सीधे ट्रांसफर की जाएगी। - 6 माह बाद अतिरिक्त सहायता:
रोजगार शुरू करने के 6 महीने बाद, महिलाओं को ₹2 लाख तक की अतिरिक्त सहायता भी मिल सकती है। - हाट-बाजारों का निर्माण:
महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पादों की बिक्री के लिए गांव से लेकर शहरों तक हाट-बाजार विकसित किए जाएंगे। - विभागीय जिम्मेदारी:
इस योजना का संचालन ग्रामीण विकास विभाग करेगा, जबकि नगर विकास एवं आवास विभाग भी सहयोगी की भूमिका निभाएगा।
राज्य के भीतर रोजगार को मिलेगा बढ़ावा
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना के माध्यम से महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और उन्हें अपने ही राज्य में रोजगार के बेहतर अवसर मिलेंगे। इससे लोगों को मजबूरी में राज्य से बाहर रोजगार के लिए पलायन नहीं करना पड़ेगा।
नीतीश कुमार का विजन
मुख्यमंत्री ने दोहराया कि उनकी सरकार की प्राथमिकता हमेशा से महिलाओं को सशक्त, आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से सक्षम बनाना रही है। यह नई योजना बिहार के सामाजिक और आर्थिक विकास में एक अहम मील का पत्थर साबित होगी।