आगरा: ताजमहल की नगरी अब स्मार्ट और सुनियोजित नगरी के रूप में विकसित होने जा रही है। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YEIDA) ने न्यू आगरा अर्बन सेंटर के रूप में एक आधुनिक, प्रदूषणमुक्त और औद्योगिक दृष्टि से समृद्ध शहर की रूपरेखा तैयार कर ली है। इसके लिए जोनल प्लान का ड्राफ्ट बन चुका है और अब इसे अंतिम रूप देने के लिए जून में आगरा विकास प्राधिकरण, उद्यमियों और अन्य स्टेकहोल्डर्स के साथ विशेष बैठक बुलाई जाएगी।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता को मिली जानकारी के अनुसार, नए शहर का विकास यमुना एक्सप्रेसवे के दोनों ओर किया जाएगा, लेकिन विश्व धरोहर ताजमहल की खूबसूरती और पर्यावरणीय संतुलन को सुरक्षित रखने के लिए ताज ट्रैपेजियम जोन (TTZ) को पूरी तरह प्रदूषणमुक्त रखा जाएगा। इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार की औद्योगिक गतिविधि की अनुमति नहीं दी जाएगी जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचा सकती हो।
शहर के पहले चरण में औद्योगिक क्षेत्र का विकास
न्यू आगरा सिटी के विकास की शुरुआत औद्योगिक सेक्टर से की जाएगी। जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। शहर में 14.6 लाख लोगों के लिए आवासीय सुविधा और करीब 8.5 लाख लोगों के लिए रोजगार सृजन की योजना तैयार की गई है। शुरुआत 36 गांवों में विकास कार्य से होगी और इसके बाद शेष 58 गांवों की 9500 हेक्टेयर भूमि को चरणबद्ध तरीके से जोड़ा जाएगा।
ट्रांसपोर्ट, जल स्रोत और हरित क्षेत्र पर फोकस
जोनल प्लान की आधार रिपोर्ट में क्षेत्र के जनसंख्या घनत्व, ट्रांसपोर्ट व्यवस्था, सड़क नेटवर्क, जल स्रोत (जैसे यमुना), पर्यावरणीय प्रभाव और व्यापारिक संभावनाओं का व्यापक अध्ययन किया गया है। शहर को स्मार्ट बनाने के लिए आधुनिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम, हरित क्षेत्र, वाणिज्यिक कॉरिडोर और सुदृढ़ बुनियादी सुविधाएं विकसित की जाएंगी।
बुलंदशहर के गांवों में भूमि अधिग्रहण को मिलेगी गति
इस योजना के तहत बुलंदशहर के 55 नए गांवों को भी मास्टर प्लान 2041 में शामिल किया गया है। इसके साथ कुल 95 गांव अब इस विकास योजना का हिस्सा बन चुके हैं। भूमि अधिग्रहण और किसानों को मुआवजा देने की प्रक्रिया को तेज करने के लिए 10 जून को एक महत्वपूर्ण बैठक प्रस्तावित है।
सीईओ का बयान
डॉ.अरुणवीर सिंह (सीईओ, यमुना प्राधिकरण) ने कहा कि न्यू आगरा को आधुनिक शहर के रूप में विकसित करने की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। जून में स्टेकहोल्डर्स से सुझाव लेकर जोनल प्लान को अंतिम रूप दिया जाएगा। आवश्यक संशोधन भी उसी के अनुसार किए जाएंगे।