नयी दिल्ली: दूरसंचार सेवाप्रदाताओं के संगठन सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सीओएआई) ने बृहस्पतिवार को कहा कि निजी 5जी नेटवर्क के लिए सरकार की तरफ से स्पेक्ट्रम आवंटित करना सबको समान अवसर देने के सिद्धांत के खिलाफ होगा।
इसके साथ ही सेल्युलर ऑपरेटरों के संगठन ने वाणिज्यिक इस्तेमाल के लिए खुली निविदा के जरिये 5जी स्पेक्ट्रम की पारदर्शी नीलामी किए जाने के फैसले की सराहना भी की।
सीओएआई ने बयान में कहा कि कंपनियों के निजी इस्तेमाल के लिए सरकार की तरफ से 5जी नेटवर्क का आवंटन किया जाना सबको समान अवसर दिए जाने के सिद्धांत के खिलाफ है और यह बड़ी प्रौद्योगिकी कंपनियों को 5जी सेवाएं एवं समाधान देने को पिछले दरवाजे से प्रवेश देने जैसा है।
सीओएआई ने कहा, ‘‘दूरसंचार सेवा कंपनियों पर लगाए गए नियामकीय अनुपालन और शुल्क जैसा प्रावधान किए बगैर निजी प्रौद्योगिकी कंपनियों को 5जी स्पेक्ट्रम देने की तैयारी है।’’
सरकार ने 5जी स्पेक्ट्रम के आवंटन के लिए नीलामी प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस महीने के अंत में स्पेक्ट्रम नीलामी होने वाली है।
सीओएआई के सदस्यों में रिलायंस जियो, भारती एयरटेल और वोडाफोन-आइडिया लिमिटेड जैसी कंपनियां शामिल हैं। सीओएआई का यह बयान आगामी नीलामी के दौरान अडाणी समूह की तरफ से भी बोली प्रक्रिया में शामिल होने की खबर आने के बाद आया है।
अडाणी समूह ने गत शनिवार को 5जी स्पेक्ट्रम की होड़ में खुद को शामिल बताते हुए कहा था कि वह इस स्पेक्ट्रम का इस्तेमाल अपने व्यापक कारोबार को समर्थन देने के लिए निजी नेटवर्क खड़ा करने में करेगा।
इस तरह अब भारती एयरटेल, वोडाफोन-आइडिया और रिलायंस जियो के साथ अडाणी एंटरप्राइज लिमिटेड भी 26 जुलाई को होने वाली स्पेक्ट्रम नीलामी में शामिल होने वाली हैं। इस दौरान 4.3 लाख करोड़ रुपये मूल्य के कुल 72 गीगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम की बिक्री की जाएगी।
सीओएआई ने कहा, ‘‘हम इससे खुश हैं कि 5जी स्पेक्ट्रम का इस्तेमाल करने की इच्छा रखने वाली कंपनियों ने पारदर्शी नीलामी प्रक्रिया के जरिये खुली निविदा के लिए आवेदन किए हैं। यह सबको समान अवसर देना सुनिश्चित करता है।‘’
इसके उलट सरकार के स्तर पर कंपनियों के निजी इस्तेमाल के लिए 5जी नेटवर्क आवंटित करने के प्रस्ताव का विरोध करते हुए सीओएआई के महानिदेशक एस पी कोचर ने कहा कि इससे देश में 5जी नेटवर्क खड़ा करने में कोई कारोबारी मदद नहीं मिलेगी। (भाषा)