नई दिल्ली: संसद का शीतकालीन सत्र अगले महीने यानि नवंबर के चौथे सप्ताह से शुरू होने की संभावना है। इस दौरान कोविड-19 प्रोटोकाल का सख्ती से पालन किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक शीतकालीन सत्र 29 नवंबर से शुरू होगा और 23 दिसंबर तक चलेगा। इस दौरान लगभग 20 सत्र आयोजित होने की संभावना है। यद्यपि इसकी अभी आधिकारिक घोषणा होनी बाकी है।
हालांकि शीतकाली सत्र की अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, सत्र 29 नवंबर से शुरू हो सकता है और 23 दिसंबर के आसपास समाप्त हो सकता है। राज्यसभा और लोकसभा सत्र एक साथ आयोजित किए जाएंगे लेकिन कोविड-19 के कारण सदस्यों को शारीरिक दूरी के मानदंडों का पालन करना होगा।
संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान सरकार वित्तीय क्षेत्र से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण विधेयक ला सकती है, इनमें एक विधेयक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण को सुगमता से पूरा करने से संबंधित है। इसके अलावा सरकार राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास (एनपीएस) को पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) से अलग करने के लिए पीएफआरडीए, अधिनियम, 2013 में संशोधन का विधेयक भी ला सकती है।
बताया जाता है कि सरकार संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में बैंकिंग नियमन अधिनियम, 1949 में संशोधन संबंधी विधेयक ला सकती है। इसके अलावा बैंकों के निजीकरण के लिए बैंकिंग कंपनीज (अधिग्रहण और उपक्रमों का स्थानांतरण) अधिनियम, 1970 और बैंकिंग कंपनीज (अधिग्रहण एवं उपक्रमों का स्थानांतरण) अधिनियम, 1980 में संशोधन करने की जरूरत होगी।