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Rajasthan Assembly Polls: कांग्रेस ने जारी किया चुनावी घोषणा पत्र, राजस्थान की जनता से किये ये बड़े वादे
कांग्रेस पार्टी ने जातीय जनगणना के बाद अल्पसंख्यकों को उनकी आबादी के अनुसार आरक्षण देने की बात भी की है। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट
जयपुर: राजस्थान में सत्तारूढ़ कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र मंगलवार को यहां जारी किया जिसमें उसने दोबारा सत्ता में आने पर किसानों को दो लाख रुपये का ब्याज मुक्त ऋण देने, युवाओं को पांच साल में दस लाख रोजगार देने और छोटे व्यापारियों को पांच लाख रुपए तक का कर्ज बिना ब्याज देने सहित कई घोषणाएं की हैं।
इसके साथ ही कांग्रेस ने मुफ्त इलाज की अपनी महत्वाकांक्षी चिरंजीवी योजना में बीमा कवर की राशि को दोगुना कर 50 लाख रुपए करने, जाति जनगणना करवाने तथा सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) की निरंतरता हेतु कानून बनाने का वादा किया है।
पार्टी ने जातीय जनगणना के बाद अल्पसंख्यकों को उनकी आबादी के अनुसार आरक्षण देने की बात भी की है।
राज्य में विधानसभा चुनाव के लिए 25 नवंबर को मतदान होगा तथा वोटों की गिनती तीन दिसंबर को होगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तथा घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष डॉ सीपी जोशी के साथ यहां कांग्रेस मुख्यालय में यह 'जन घोषणा पत्र' जारी किया।
डॉ जोशी ने कहा ‘‘हम 2030 का मिशन लेकर चल रहे हैं, उसे ही घोषणा पत्र का आधार बनाया गया है। एक नया राजस्थान बनाने के लिए 2030 की कल्पना लेकर हम घोषणा पत्र पेश कर रहे हैं।’’ उन्होंने उम्मीद जताई कि इस घोषणा पत्र के आधार पर जनता कांग्रेस को जनादेश देगी।
पार्टी के इस 'जन घोषणा पत्र 2' में कहा गया है, ‘‘कांग्रेस ने देश के सबसे सस्ते, 500 रुपए में सिलेंडर देने की योजना का विस्तार एनएफएसए तथा बीपीएल परिवारों के लिए करने की गारंटी दी है। हम भविष्य में उज्जवला, एनएफएसए तथा बीपीएल परिवारों को और राहत देते हुए 400 रुपए में एलपीजी गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाएंगे।’’
किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) का वादा करते हुए इसमें कहा गया है कि स्वामीनाथन समिति की सिफारिशों के आधार पर 'न्यूनतम समर्थन मूल्य' गारंटी लागू करने के लिए एक विशिष्ट कानून बनाया जाएग। सभी किसानों को सहकारी बैंकों से दो लाख रुपए तक के ब्याज मुक्त कृषि ऋण की सुविधा दी जाएगी। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना ईआरसीपी के क्रमबद्ध कार्यान्वयन के लिए विस्तृत योजना पेश की जाएगी।
इसके अनुसार, राज्य में पांच साल में दस लाख रोजगार के अवसर सृजित होंगे। इनमें चार लाख सरकारी नौकरियां होंगी। पंचायत स्तर पर भर्ती की एक नई योजना लाई जाएगी। महिला सुरक्षा के लिए सार्वजनिक स्थलों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे।
जातिगत जनगणना करवाने की बात करते हुए घोषणा पत्र में कहा गया है, ‘‘समाज के सभी तबकों के लिए समान सामाजिक कल्याण की भावना पर आधारित नीति बनाने हेतु वास्तविक जनसंख्या के आधार पर लाभ निर्धारण के लिए जाति आधारित जनगणना कराई जाएगी।’’
कांग्रेस ने मुख्यमंत्री नि:शुल्क चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा की राशि को 25 लाख रुपए सालाना से बढ़ाकर 50 लाख रुपए सालाना करने की घोषणा की है। घोषणा पत्र में कहा गया है कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना की तरह ही एक व्यापारी क्रेडिट कार्ड योजना लागू की जाएगी जिसमें छोटे व्यापारियों, दुकानदारों व युवा उद्यमियों को पांच लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा।
इसी तरह ऑटो व टैक्सी चालकों को गिग वर्कर्स कल्याण अधिनियम के दायरे में लाने के लिए कानून में संशोधन करने की बात घोषणा पत्र में है। साथ ही कहा गया है कि पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को निरंतर जारी रखने के लिए कानून बनाया जाएगा। सुशासन के लिए 'जवाबदेही तथा स्वतः सेवा प्रदायगी कानून' लाया जाएगा।
घोषणापत्र में वे सात गारंटियां भी शामिल हैं जिनकी घोषणा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहले ही कर चुके हैं। इनमें परिवार की महिला मुखिया को 10,000 रुपये का वार्षिक सम्मान, 1.05 करोड़ परिवारों के लिए 500 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर, पशुपालकों से 2 रुपये प्रति किलो की दर से गोबर की खरीद, सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) का कानून, सरकारी कॉलेजों में प्रवेश लेने वाले छात्रों को लैपटॉप या टैबलेट देना, प्राकृतिक आपदा से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए प्रति परिवार 15 लाख रुपये तक का बीमा कवर शामिल है।
इस अवसर पर खरगे ने राजस्थान को कांग्रेस का मजबूत गढ़ बताते हुए कहा ‘‘ हम वही वादे करते हैं जो पूरा कर सकते हैं।’’ उन्होंने विश्वास जताया कि इस बार फिर राज्य में कांग्रेस की सरकार आएगी।
खरगे ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और भाजपा पर आरोप लगाया कि वे जो कहते हैं उस पर प्रतिबद्ध नहीं रहते जबकि वादों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्धता की जरूरत होती है।
खरगे ने कहा, ‘‘गुजरात में कई कमियां हैं। वहां एक व्यक्ति कम से कम 13 साल तक मुख्यमंत्री रहा और वही व्यक्ति इस देश का प्रधानमंत्री है। (कमियों की) वजह क्या है? प्रतिबद्धता नहीं है।’’
कांग्रेस अध्यक्ष ने मोदी को 'झूठों का सरदार' कहा और इस आरोप को खारिज कर दिया कि उन्होंने उनके (मोदी के) पिता को गाली दी थी।
मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि पिछले पांच साल में राजस्थान ने खासी प्रगति की है। उन्होंने कहा कि राजस्थान आर्थिक विकास में देश में दूसरे नंबर पर और उत्तर भारत में पहले नंबर पर है।
गहलोत ने कहा कि इस साल के अंत तक राजस्थान की अर्थव्यवस्था 15 लाख करोड़ रुपये की हो जाएगी और 2030 तक इसे 30 लाख करोड़ रुपये तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है।
मुख्यमंत्री ने बाद में सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर लिखा, ‘‘नंबर 1 राजस्थान का उपाय, जन घोषणा पत्र नया अध्याय। आज राजस्थान के हर वर्ग की जरूरतों, उम्मीदों और सपनों के प्रतिनिधि कांग्रेस जन घोषणा पत्र-II को सार्वजनिक किया। पूर्व की भांति हम इसके एक-एक अक्षर को क्रियान्वित करने के लिए हर एक क्षण समर्पित रहेंगे।’’
उन्होंने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार चुनावी घोषणा पत्र के आधार पर काम करती है और घोषणा पत्र में किये गये वादों को पूरा करती है।