असम सरकार का अहम फैसला, 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करने पर नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी

डीएन संवाददाता

भारत में बढ़ती जनसंख्या से निपटने के लिए कई कदम उठाए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद तेजी से बढ़ती जनसंख्या रुकने का नाम नहीं ले रही है। इसी के चलते असम की सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है, जिससे बढ़ती आबादी पर लगाम लगाई जा सके।

स्रोत इंटरनेट
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गुवाहाटी: भारत में बढ़ती जनसंख्या को लेकर कई कदम उठाए गए, लेकिन चीन की तरह इस पर कोई सख्त निर्णय नहीं लिया जा सका है। अब भारत के असम राज्य में इसे लेकर सख्त कानून बनाने की बात चल रही है। असम सरकार ने सुझाव दिया है कि दो अधिक बच्चों वालों को सरकारी नौकरी न देने का नियम बनाया जाए। असम सरकार ने एक मसौदा जनसंख्या नीति की घोषणा की, जिसमें दो से अधिक संतान वाले लोगों को सरकारी नौकरी नहीं देने और राज्य में सभी बालिकाओं को विश्वविद्यालय स्तर तक की शिक्षा निशुल्क देने का सुझाव है।

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असम के स्वास्थ्य मंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने कहा कि यह मसौदा जनसंख्या नीति है। नई जनसंख्या नीति के तहत दो बच्चों से ज्यादा बच्चे वाले सरकारी नौकरी के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। इसी के साथ जो लोग कानूनी उम्र से पहले शादी करेंगे वह भी सरकारी नौकरी के लिए एलिजिबल नहीं माने जाएंगे।

बढ़ती जनसंख्या पर कहा

शर्मा के मुताबिक ‘ट्रैक्टर देने, आवास उपलब्ध कराने और अन्य ऐसी लाभ वाली सरकारी योजनाओं के लिए भी यह नई नीति लागू होगी। राज्य निर्वाचन आयोग के अधीन होने वाले पंचायत, नगर, निकाय और परिषद चुनावों में भी उम्मीदवार के लिए यह नियम लागू होगा।

आपको बता दें इन शर्तों को पूरा करने के बाद सरकारी नौकरी पाने वाले लोगों को अपनी पूरी नौकरी के दौरान इन नियमों का पालन करना होगा।

मंत्री के मुताबिक बाल विवाह करने वाले लोग सरकारी नौकरी के लिए अयोग्य हो जाएंगे। इस नीति में राज्य जनसंख्या परिषद और राज्य जनसंख्या शोध केंद्र के गठन का भी प्रस्ताव किया गया है।

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