New Delhi: केंद्र की मोदी सरकार रक्षाबंधन के त्योहार से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दे सकती है। कर्मचारियों के साथ-साथ पेंशनर्स को भी तोहफा मिल सकता है। दरअसल, केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स जुलाई 2025 के महंगाई भत्ते (DA Hike News) में बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे हैं। इससे पहले सरकार ने महंगाई भत्ते को 2 फीसदी बढ़ाकर 53 फीसदी से 55 फीसदी कर दिया था। अब एक बार फिर सरकार इसे बढ़ाने की तैयारी में है। ऐसे में हम सभी के मन में एक सवाल जरूर होता है और वो है आखिर सरकारी कर्मचारियों का भत्ता कैसे तय होता है। चलिए जानते हैं आज के इस आर्टिकल में पूरी जानकारी।
सूत्रों के अनुसार, सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (Dearness Allowance – DA) केंद्र सरकार की ओर से एक निर्धारित प्रक्रिया और मापदंडों के आधार पर तय किया जाता है। आइए पहले समझते हैं कि यह कैसे तय होता है, फिर यह अनुमान लगाते हैं कि इस बार DA में कितनी बढ़ोतरी हो सकती है।
महंगाई भत्ता (DA) कैसे तय होता है?
महंगाई भत्ता श्रमिकों के लिए बने कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स (CPI-IW) पर आधारित होता है। इसे रोजगार मंत्रालय के अधीन श्रम ब्यूरो हर महीने प्रकाशित करता है। इसे निर्धारित करने के लिए एक तरह के फॉर्मूले का इस्तेमाल किया जाता है। जोकि की एक डीए का फॉर्मूला होता है। वर्तमान केंद्र सरकार ने बेस ईयर को 2016 = 100 मान रखा है।
DA (%) = {(AICPIN औसत – बेस ईयर इंडेक्स) × 100} ÷ बेस ईयर इंडेक्स
हर 6 महीने में संशोधन
आमतौर पर जनवरी और जुलाई में DA की समीक्षा होती है, यानी साल में दो बार DA की समीक्षा की जाती है। इसमें पिछले 6 महीनों के CPI-IW आंकड़ों को आधार बनाया जाता है।
इस बार DA में कितनी बढ़ोतरी हो सकती है?
सबसे पहले बात करें 2025 जनवरी तो उस समय DA 50 प्रतिशत था। अब अप्रैल-जून 2025 के CPI-IW आंकड़ों के आधार पर DA में 3% से 4% तक बढ़ोतरी संभव मानी जा रही है। इसका मतलब है कि जुलाई 2025 से DA बढ़कर 53% या 54% तक पहुंच सकता है। साथ ही आपको बता दे कि जब DA 50% पार कर जाता है, तो HRA (House Rent Allowance) और अन्य भत्तों में भी बदलाव के प्रावधान होते हैं। इसके लिए केंद्र सरकार अलग से अधिसूचना जारी करती है।
DA क्यों बढ़ता है?
DA का मकसद बढ़ती महंगाई से कर्मचारियों और पेंशनधारियों को कुछ राहत देना है। जब CPI-IW में वृद्धि होती है, तो DA को उसी अनुपात में बढ़ाया जाता है ताकि कर्मचारियों की क्रय शक्ति बनी रहे।