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राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे ने बुधवार को केंद्र सरकार से गंभीर सूखे से जूझ रहे कर्नाटक के लिए राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष (एनडीआरएफ) से 18,171 करोड़ रुपये जारी करने की मांग की।
नयी दिल्ली: राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे ने बुधवार को केंद्र सरकार से गंभीर सूखे से जूझ रहे कर्नाटक के लिए राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष (एनडीआरएफ) से 18,171 करोड़ रुपये जारी करने की मांग की।
शून्यकाल के दौरान उच्च सदन में यह मामला उठाते हुए कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि कर्नाटक 123 साल में सबसे भीषण सूखे के दौर से जूझ रहा है और फसलों को 35,162 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान होने का अनुमान है।
उनके अनुसार, फसलों को 40 से 90 प्रतिशत तक नुकसान हुआ है।
खरगे ने कहा कि राज्य सरकार ने प्रभावित लोगों की मदद के लिए एनडीआरएफ से 18,171 करोड़ रुपये की मांग की है।
कांग्रेस के अध्यक्ष ने कहा, ‘‘यह वित्तीय सहायता (कर्नाटक में) सब्सिडी, मुफ्त राहत और अन्य तात्कालिक विकास उपायों को लागू करने के लिए महत्वपूर्ण है।’’
उन्होंने आगे कहा कि विभिन्न जलाशयों में जल स्तर खतरनाक रूप से कम निशान पर पहुंच गया है और आने वाले पेयजल संकट भी हो सकता है।
खरगे ने चेन्नई सहित तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में बाढ़ की स्थिति का भी मुद्दा उठाया।
उन्होंने भाजपा पर लोगों की समस्याओं पर ध्यान नहीं देने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जनता उन्हें वोट देती है लेकिन चुनाव जीत जाने के बाद वह उनकी समस्याओं पर ध्यान नहीं देती है।
इस बीच, कांग्रेस की अमी याज्ञिक ने महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा उठाया और मांग की कि सभी संबंधित कानूनों को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए।
उन्होंने कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं के खिलाफ हिंसा का राष्ट्र और उसकी अर्थव्यवस्था के विकास पर बड़ा हानिकारक प्रभाव पड़ता है।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार भाजपा सदस्य अशोक वाजपेयी ने सेवारत डॉक्टरों की सुरक्षा से संबंधित मुद्दे को उठाया। उन्होंने कहा कि देश में लगभग 25 लाख डॉक्टर हैं जो अभूतपूर्व काम कर रहे हैं और पूरे देश ने कोविड महामारी के दौरान उनके काम को सराहा भी।
उन्होंने सुझाव दिया कि स्वास्थ्य राज्य का विषय है, लेकिन केंद्र एक मॉडल कानून ला सकता है और मामलों का सामना कर रहे डॉक्टरों की मदद के लिए चिकित्सा न्यायाधिकरण स्थापित कर सकता है।
कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला ने देश की जेलों में बंद विचाराधीन कैदियों की दुर्दशा का मुद्दा उठाया और इस मामले से निपटने के लिए न्यायिक सुधार की मांग की। उनकी पार्टी के सहयोगी इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि सरकार को ट्रेनों में सुविधाओं में सुधार पर ध्यान देना चाहिए।
