नयी दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय की अकादमिक परिषद के सदस्यों और एक शिक्षक निकाय ने मंगलवार को कुलपति योगेश सिंह को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी द्वारा केंद्र को लिखे हालिया पत्र में 12 कॉलेजों में उजागर की गई “अनियमितताओं” पर चर्चा करने के लिए तत्काल बैठक बुलाने का आह्वान किया गया।
आतिशी के पत्र की निंदा करते हुए, भारतीय राष्ट्रीय शिक्षक कांग्रेस (आईएनटीईसी) ने कहा कि इन 12 कॉलेजों से संबंधित एक महत्वपूर्ण नीतिगत मामला हितधारकों से परामर्श किए बिना केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।
आतिशी ने शुक्रवार को प्रधान को पत्र लिखकर शहर सरकार द्वारा वित्त पोषित दिल्ली विश्वविद्यालय के 12 कॉलेजों में “सरकारी खजाने से सैकड़ों करोड़ रुपये की अनियमितताओं और प्रक्रियात्मक खामियों” को उजागर किया।
उन्होंने कहा कि ये कॉलेज क्योंकि “सीधे डीयू से संबद्ध” हैं, इसलिए वे धन के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए दिल्ली सरकार के प्रति जवाबदेह नहीं हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि कॉलेजों का या तो विलय किया जा सकता है और दिल्ली सरकार के अधीन लाया जा सकता है या केंद्र उन्हें असंबद्ध कर सकता है और उनका पूरा नियंत्रण ले सकता है और उस स्थिति में, दिल्ली सरकार उन्हें धन आवंटित करना बंद कर देगी।
ज्ञापन में कहा गया है, “पत्र में गलती से इन 12 कॉलेजों को 'संबद्ध' के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जबकि वास्तव में, वे दिल्ली विश्वविद्यालय के 'घटक' कॉलेज हैं और विश्वविद्यालय से अविभाज्य हैं।”
इसमें कहा, “नई शिक्षा नीति (एनईपी) के खंड 10.3 के तहत इन कॉलेजों को स्वायत्त डिग्री प्रदान करने वाले कॉलेजों में बदलने की दिल्ली सरकार की मंशा स्पष्ट रूप से निजीकरण के एजेंडे का संकेत देती है, जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए शिक्षा को अनुपलब्ध बना देता है।”
डाइनामाइट न्यूज़ संवादाता के अनुसार ज्ञापन में आगे कहा गया है कि इस मुद्दे पर विचार-विमर्श करने और निर्णायक समाधान पर पहुंचने के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा तत्काल एक विशेष कार्यकारी बैठक बुलाई जानी चाहिए।
एक बयान में, आईएनटीईसी ने “स्पष्ट रूप से” दिल्ली सरकार से 100 प्रतिशत वित्त पोषण प्राप्त करने वाले 12 कॉलेजों के संबंध में आतिशी के पत्र की निंदा की।