नई दिल्लीः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में बड़ा फैसला हुआ है। इस बैठक के तहत टेलिकॉम कंपनियों को बड़ी राहत दी गई है।
केंद्र सरकार की कैबिनेट ने ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए प्रोडक्शन-लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम को मंजूरी दी है। इस स्कीम में ऑटो कंपोनेंट और ड्रोन सेक्टर भी शामिल हैं। ये स्कीम पांच साल के लिए लागू रहेगी।
सरकार ने देश में ड्रोन क्षेत्र को बढावा देने के लिए 120 करोड़ रूपये का उत्पादन आधारित प्रोत्साहन देने की आज घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बुधवार को यहां हुयी बैठक में इस आशय का फैसला किया गया।
सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने संवाददाता सम्मेलन में बैठक में लिये गये फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि सरकार के इस फैसले से दुनिया के मुकाबले देश में आधुनिक तकनीक उपलब्ध हो सकेगी। इस क्षेत्र में अगले तीन साल में 5000 करोड़ रुपये के निवेश का अनुमान है और करीब 1500 करोड़ रुपये के उत्पादन की उम्मीद है। ड्रोन क्षेत्र में अभी करीब 80 करोड़ रुपये का कारोबार है।
अनुराग ठाकुर ने कहा कि ड्रोन के निर्माण से छोटे और मध्यम उद्योगों को लाभ होगा और स्टार्टअप को भी सहायता मिलेगी। उल्लेखनीय है कि सरकार ने दस क्षेत्रों को उत्पादन आधारित प्रोत्साहन देने की घोषणा की है। इनमें आटो , कपड़ा और कई अन्य क्षेत्रों को शामिल किया गया है।
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि- इस योजना में 26,058 करोड़ का प्रावधान किया गया है। अनुमान है कि 5 वर्षों में लगभग 47,500 करोड़ रुपये का अतिरिक्त निवेश होगा और लगभग 7,60,000 व्यक्तियों के लिए रोज़गार के अतिरिक्त अवसर मिलेंगे। ड्रोन के लिए पीएलआई योजना में तीन वर्षों में 5,000 करोड़ से अधिक का नया निवेश आने की उम्मीद है। ऐसा लगता है कि 1500 करोड़ से अधिक का इन्क्रीमेंटल उत्पादन ये लाएगी।