नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट बैठक में किसानों के हित में कई अहम निर्णय लिए गए। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि सरकार ने 2025-26 खरीफ सीजन के लिए 14 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) को उत्पादन लागत से कम से कम 50% अधिक करने की मंजूरी दी है।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार, कैबिनेट ने 2025-26 के लिए संशोधित ब्याज सब्सिडी योजना की निरंतरता को भी मंजूरी दी है, जिसमें किसानों को 1.5% ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाएगी। यह निर्णय आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। केंद्रीय कैबिनेट के इन निर्णयों से किसानों को उनकी फसलों के लिए उचित मूल्य प्राप्त होगा, जिससे उनकी आय में वृद्धि होगी और कृषि क्षेत्र में स्थिरता आएगी।
यह कदम देश के करोड़ों किसानों के लिए राहत और आयवृद्धि का माध्यम बनेगा। सरकार ने धान की सामान्य किस्म का एमएसपी ₹69 प्रति क्विंटल बढ़ाकर ₹2,369 तथा ए ग्रेड धान का एमएसपी ₹2,389 प्रति क्विंटल तय किया है। दालों में भी भारी वृद्धि की गई है। अरहर (तूर) का एमएसपी ₹450 बढ़ाकर ₹8,000, उड़द का ₹400 बढ़ाकर ₹7,800 और मूंग का एमएसपी ₹86 बढ़ाकर ₹8,768 प्रति क्विंटल कर दिया गया है।
इस वर्ष एमएसपी में सबसे अधिक वृद्धि नाइजरसीड के लिए की गई है। इसके बाद रागी, कपास और तिल जैसी फसलों का स्थान आता है। इन निर्णयों से किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य मिल सकेगा और बाजार में उनके हितों की रक्षा होगी। सरकार का अनुमान है कि इन एमएसपी निर्णयों से किसानों को कुल ₹2.07 लाख करोड़ रुपये का लाभ होगा।
इसके साथ ही कैबिनेट ने संशोधित ब्याज सब्सिडी योजना की भी मंजूरी दी है। इसके तहत किसानों को 1.5% ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाएगी ताकि वे सस्ती दरों पर कार्यशील पूंजी प्राप्त कर सकें। इसके लिए सरकार ने ₹15,642 करोड़ की राशि आवंटित की है, जिससे किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किसानों को ऋण आसानी से उपलब्ध हो सकेगा।
सरकार का यह कदम कृषि क्षेत्र में लंबे समय से चली आ रही मांगों की पूर्ति की दिशा में एक बड़ा प्रयास है और यह किसानों के जीवन स्तर में सुधार लाने की दिशा में एक सशक्त पहल माना जा रहा है।
