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नंदा गौरा योजना के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 30 नवंबर से बढ़ाकर 20 दिसंबर कर दी गई है। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या के निर्देश पर यह फैसला लिया गया ताकि तकनीकी दिक्कतों या दस्तावेजों की कमी से वंचित रह गए परिवार दोबारा आवेदन कर सकें।
नंदा गौरा योजना (Img- Google)
Nainital: प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी नंदा गौरा योजना के लिए आवेदन की अंतिम तिथि अब बढ़ा दी गई है। पहले यह तिथि 30 नवंबर निर्धारित थी, लेकिन कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या के निर्देश के बाद आवेदन की अंतिम तिथि को आगे बढ़ाते हुए 20 दिसंबर तय किया गया है। यह निर्णय उन हजारों परिवारों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है जो समय पर आवेदन नहीं कर पाए थे।
कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि प्रदेश के कई जिलों से लोगों ने विभाग को अनुरोध भेजा था कि तकनीकी दिक्कतों, इंटरनेट समस्या और दस्तावेजों की कमी की वजह से कई पात्र अभ्यर्थी समय पर आवेदन नहीं कर पाए। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा है कि राज्य की कोई भी बेटी इस योजना के लाभ से वंचित न रहे। इसी उद्देश्य से आवेदन की अंतिम तिथि को बढ़ाने पर सहमति बनी और विभाग ने औपचारिक रूप से नई तिथि 20 दिसंबर घोषित कर दी।
मंत्री ने बताया कि अब तक नंदा गौरा योजना के तहत 30,000 से अधिक आवेदन विभाग को मिल चुके हैं। ये आवेदन दो मुख्य कैटेगरी में आते हैं-
1. कन्या जन्म आधारित आर्थिक सहायता
2. 12वीं पास छात्राओं के लिए वित्तीय सहायता
सरकार का कहना है कि आवेदन संख्या लगातार बढ़ रही है और यह योजना राज्य में बालिका उत्थान और शिक्षा को मजबूत करने के लिए बेहद प्रभावी साबित हो रही है।
मंत्री रेखा आर्या ने यह भी स्पष्ट किया कि केवल आवेदन तिथि ही नहीं बढ़ाई गई है, बल्कि दस्तावेजों में त्रुटि या कमी वाले आवेदनों के लिए 21 दिसंबर से 31 दिसंबर तक सुधार की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि यह अंतिम मौका होगा और 31 दिसंबर के बाद तिथि में किसी भी तरह का विस्तार नहीं किया जाएगा। इसलिए सभी पात्र लाभार्थियों को सलाह दी गई है कि समय पर आवेदन और संशोधन पूरा कर लें।
मंत्री रेखा आर्या
नंदा गौरा योजना उत्तराखंड सरकार की बेटियों के लिए चलाई जा रही प्रमुख कल्याणकारी योजना है। इसके तहत कन्या जन्म पर परिवारों को आर्थिक सहायता दी जाती है। 12वीं पास कर लेने वाली छात्राओं को आगे की पढ़ाई और करियर को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
यह योजना विशेष रूप से ग्रामीण एवं आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए बड़ा सहारा मानी जाती है। सरकार का कहना है कि बेटी शिक्षा और सुरक्षा के प्रति समाज में सकारात्मक सोच विकसित करना इसकी प्राथमिकता है।
तिथि बढ़ने से उन परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा जिन्हें इंटरनेट समस्या, दस्तावेजों की कमी या पोर्टल की तकनीकी खराबी के कारण आवेदन में परेशानी आई थी। लोकल स्तर पर कई अभ्यर्थियों ने बताया कि साइबर कैफे पर भीड़ अधिक होने से वे सही समय पर आवेदन नहीं कर पाए थे। अब अतिरिक्त समय मिलने से वे राहत महसूस कर रहे हैं।
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मंत्री रेखा आर्या ने जिला प्रशासन, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सामाजिक संगठनों से कहा है कि वे अधिक से अधिक पात्र परिवारों को इस तिथि विस्तार की जानकारी पहुंचाएं। उन्होंने यह भी अपील की कि लोग धोखाधड़ी से बचें और आवेदन केवल आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से ही करें।
