डाइनामाइट न्यूज़ बहुजन मुक्त पार्टी ने NEET-UG 2024 पेपर लीक मामले को लेकर लगाए व्यापक धांधली के आरोप, रखी अपनी मांग
फतेहपुर के जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को भेजे गए ज्ञापन ने शिक्षा क्षेत्र में चल रहे बवाल को और गहरा दिया है। पढ़िए डायनामाइट न्यूज की पूरी रिपोर्ट
फतेहपुर जिले में जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति महोदया को भेजे गए इस ज्ञापन देकर हाल ही में आयोजित NEET-UG 2024 परीक्षा में पेपर लीक होने की घटनाओं के कारण परीक्षा की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। इस संदर्भ में फतेहपुर के जिलाधिकारी को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति महोदया को एक ज्ञापन भेजा गया है, जिसमें परीक्षा में व्यापक अनियमितताओं और धांधली के आरोप लगाए गए हैं।
डायनामाइट न्यूज संवाददाता के अनुसार ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि NEET-UG परीक्षा, जो 5 मई 2024 को भारत और विदेश के 571 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई थी, में पंजीकरण प्रक्रिया से लेकर परीक्षा आयोजित होने तक कई अनियमितताएं देखी गईं। आरोप है कि परीक्षा के पहले ही पेपर लीक हो गया था और इसके प्रमाण के तौर पर कई वीडियो और एफआईआर दर्ज की गई हैं। बिहार के पटना से 13 आरोपियों की गिरफ्तारी भी हुई है, जो पेपर लीक में शामिल थे।
ज्ञापन में बताया गया है कि 4 जून 2024 को लोकसभा चुनाव के परिणाम के दिन, जब सभी का ध्यान चुनावी परिणामों पर था, उसी दिन NIA ने बिना सूचना के NEET-UG के परिणाम जारी कर दिए। इस दिन परिणाम आने के बाद और भी पेपर लीक के सबूत सामने आए, जिससे बड़े स्तर पर मिलीभगत के संकेत मिले। शिक्षा मंत्री का बयान भी NTA के बचाव पक्ष में नजर आया, जिससे इस साजिश की पुष्टि होती है।
ज्ञापन में रखी गई मांगें
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1. NEET-UG के परिणाम और पेपर लीक के संदर्भ में निष्पक्ष जांच कराई जाए।
2. परीक्षा की पुनः निष्पक्षता और मुफ्त पुनः परीक्षा आयोजित की जाए।
3. लीक हुए पेपर की मदद से परीक्षा में शामिल हुए परीक्षार्थियों पर प्रतिबंध लगाया जाए।
4. निजी संस्थाओं द्वारा आयोजित परीक्षाओं पर प्रतिबंध लगाया जाए।
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5. जिम्मेदार अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाए।
6. सभी 67 स्टूडेंट्स के 720/720 अंक प्राप्त करने की जांच कराई जाए और संबंधित स्टूडेंट्स को दिए गए ग्रेस मार्क्स की स्पष्टता प्रदान की जाए।
7. समय कम मिलने के कारण ग्रेस मार्क्स दिए जाने की वास्तविकता की जांच की जाए।
ज्ञापन में यह भी कहा गया है कि इस राष्ट्रव्यापी धांधली को ध्यान में रखते हुए निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कठोर से कठोर कार्यवाही की जाए।