Chhatarpur: मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में कानून व्यवस्था के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा किए जा रहे प्रदर्शन के दौरान बड़ा हादसा हो गया। मोहन यादव सरकार के खिलाफ डाकखाना चौराहे पर पुतला दहन किया जा रहा था। इसी दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की। बताया जा रहा है कि पुतला छीनने को लेकर पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच खींचतान शुरू हो गई, जिससे अचानक आग भड़क उठी। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और वहां मौजूद कई कार्यकर्ता इसकी चपेट में आ गए। इस घटना में करीब 15 से 16 कांग्रेस कार्यकर्ता और कुछ पुलिसकर्मी झुलस गए, जिससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई।

घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती

हादसे के तुरंत बाद झुलसे हुए सभी लोगों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। घटना के बाद इलाके में तनावपूर्ण माहौल बन गया है और बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता अस्पताल व घटनास्थल पर जुट गए। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस बल तैनात किया गया है।

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प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है ताकि यह पता लगाया जा सके कि आग कैसे भड़की और इसके पीछे क्या कारण रहे। इस घटना ने पूरे जिले में राजनीतिक हलचल तेज कर दी है और सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठने लगे हैं।

सरकार और पुलिस पर गंभीर निशाना

घटना के बाद कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी सरकार और पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस का कहना है कि उनका प्रदर्शन शांतिपूर्ण था, लेकिन पुलिस ने जबरन रोकने की कोशिश की, जिसके चलते यह हादसा हुआ। पूर्व विधायक आलोक चतुर्वेदी ने कहा कि सत्ता पक्ष के प्रदर्शन पर पुलिस नरम रहती है, जबकि विपक्ष के साथ सख्ती की जाती है।

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उन्होंने चेतावनी दी कि यदि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा होती हैं तो कांग्रेस इसका सख्त जवाब देगी। कांग्रेस ने इसे लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन बताते हुए सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। वहीं प्रशासन ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं और स्थिति पर नजर बनाए हुए है।

Bengaluru: कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में बुधवार शाम तेज बारिश और आंधी के दौरान बड़ा हादसा हो गया। Bowring and Lady Curzon Hospital की एक पुरानी बाउंड्री वॉल अचानक भरभराकर गिर गई। शुरुआती आशंका है कि इस हादसे में सात लोगों की मौत हो सकती है, हालांकि आधिकारिक पुष्टि अभी बाकी है।

तिरपाल के नीचे खड़े थे लोग, अचानक गिरी दीवार

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, अस्पताल की दीवार के साथ एक बड़ा तिरपाल लगाया गया था, जिसके नीचे फुटपाथ पर दुकान लगाने वाले लोग और राहगीर बारिश से बचने के लिए खड़े थे। इसी दौरान तेज हवा और भारी बारिश के दबाव में दीवार गिर गई, जिससे कई लोग मलबे में दब गए।

स्थानीय लोगों ने शुरू किया रेस्क्यू

हादसे के तुरंत बाद आसपास मौजूद लोगों ने ही राहत और बचाव कार्य शुरू किया। कई घायलों को मलबे से बाहर निकाला गया। बाद में आपातकालीन सेवाएं और प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंचीं और रेस्क्यू ऑपरेशन तेज किया गया।

मृतकों-घायलों की संख्या की पुष्टि में जुटा प्रशासन

प्रशासन फिलहाल मृतकों और घायलों की सही संख्या का आकलन कर रहा है। अधिकारियों का कहना है कि राहत और बचाव कार्य जारी है और जल्द ही स्थिति स्पष्ट की जाएगी। घटना के बाद इलाके में शोक और दहशत का माहौल है।

Chennai: पांच राज्यों में मतदान खत्म होने के साथ ही देशभर की सर्वे एजेंसियां चुनाव नतीजों का अनुमान लगाने वाले एग्जिट पोल्स को जारी करना शुरू कर दिया है। चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में वोटों के गणित और मतदाताओं से लिए गए साक्षात्कार के आधार पर सर्वे एजेंसियां चुनाव नतीजों का एक संभावित अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं।

Matrize एग्जिट पोल के अनुसार DMK+122-132, AIADMK+ 87-110, TVK 10-12, OTH 0-6 सीटें जीत सकती है।

Peoples Pulse एग्जिट पोल के मुताबिक तमिलनाडु में TVK को 18-24 सीटें मिल सकती है। इस सर्वे में DMK+ 125-145 सीटें, AIADMK+ 65-80 सीटें OTH को 2-6 सीटें दी गई हैं।

चाणक्य स्ट्रैटजी के अनुसार संभावित सीटें डीएमके लिए 145-160, अन्नाद्रमुकनीत गठबंधन के लिए 50-65 और अन्य के लिए 18-26 के बीच हैं। प्रजा पोल ने अपने अनुमानों में कहा कि सत्ताधारी डीएमके और उसके गठबंधन को 148-168, एआईएडीएमके और सहयोगियों को 61-81 और अन्य को 1-9 सीटें मिल सकती हैं।

बता दें कि तमिलनाडु की 234 सदस्यीय विधानसभा के लिए बृहस्पतिवार को मतदान हुआ और निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक कुल 85.14 प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। इससे पहले, तमिलनाडु में 2011 के विधानसभा चुनावों में सर्वाधिक 78.29 फीसदी मतदान दर्ज किया गया था, जब अन्नाद्रमुक ने शानदार जीत हासिल की थी।

तमिलनाडु में 23 अप्रैल को हुए विधानसभा चुनाव में महिला मतदाताओं ने पुरुषों की तुलना में अधिक संख्या में अपने मताधिकार का प्रयोग किया. कुल महिला मतदाताओं में से करीब 2.52 करोड़, यानी लगभग 86.2 प्रतिशत महिलाओं ने उत्साहपूर्वक मतदान किया. उन्होंने बताया कि पुरुष मतदाताओं में 2.35 करोड़ लोगों ने मतदान किया, जो राज्य के कुल पुरुष मतदाताओं का 83.96 प्रतिशत है.

New Delhi: असम विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक माहौल अब अपने आखिरी और सबसे रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका है। वोटिंग प्रक्रिया बीते 9 अप्रैल को एक ही चरण में पूरी कर ली गई थी, लेकिन असली मुकाबला अब एग्जिट पोल के आंकड़ों के बाद और ज्यादा दिलचस्प हो गया है। राज्य की 126 विधानसभा सीटों पर करीब 2.50 करोड़ मतदाताओं ने अपने वोट डाले थे, जिसमें 85.96 प्रतिशत की रिकॉर्ड भागीदारी दर्ज की गई थी। इस भारी मतदान ने पहले ही साफ कर दिया था कि मुकाबला कड़ा रहने वाला है, लेकिन अब सामने आए एग्जिट पोल ने सियासी हलचल और बढ़ा दी है।

चुनावी मैदान और बड़ा मुकाबला

असम की राजनीति में इस बार मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच माना जा रहा है। दोनों ही दलों ने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी थी। एक ओर भाजपा ने विकास और स्थिर सरकार के मुद्दे को केंद्र में रखा तो दूसरी ओर कांग्रेस ने बेरोजगारी, महंगाई और स्थानीय मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश की। चुनाव के दौरान कई क्षेत्रों में त्रिकोणीय मुकाबले भी देखने को मिले, जहां क्षेत्रीय दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों ने समीकरण को और जटिल बना दिया।

MATRIZE एग्जिट पोल

MATRIZE के एग्जिट पोल के अनुसार असम में एक बार फिर से भाजपा गठबंधन की सरकार बनती नजर आ रही है। सर्वे के मुताबिक, भाजपा और उसके सहयोगी दलों को 85 से 95 सीटें मिलने का अनुमान है, जो बहुमत के आंकड़े से काफी ऊपर है। वहीं कांग्रेस गठबंधन को 25 से 32 सीटों के बीच सिमटते हुए दिखाया गया है। इसके अलावा अन्य दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों को 6 से 12 सीटें मिलने की संभावना जताई गई है।

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वोट शेयर की बात करें तो भाजपा गठबंधन को 45.5 प्रतिशत वोट मिलने का अनुमान है, जबकि कांग्रेस को 39.8 प्रतिशत वोट शेयर मिल सकता है। अन्य दलों के खाते में 14.7 प्रतिशत वोट जा सकते हैं। यह आंकड़े साफ संकेत देते हैं कि भाजपा को ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में बढ़त मिलती दिख रही है।

महिला वोटर्स का रुझान भी भाजपा की ओर

एग्जिट पोल में महिला मतदाताओं के रुझान पर भी खास ध्यान दिया गया है, जो चुनाव परिणामों में अहम भूमिका निभाते हैं। आंकड़ों के अनुसार, महिला वोटर्स में भाजपा गठबंधन को 55 प्रतिशत समर्थन मिलने का अनुमान है। वहीं कांग्रेस को 37 प्रतिशत महिला वोट और अन्य दलों को 8 प्रतिशत समर्थन मिल सकता है।

AXIS MY INDIA का अनुमान भी लगभग समान

दूसरे प्रमुख एग्जिट पोल AXIS MY INDIA के आंकड़े भी लगभग इसी दिशा में संकेत दे रहे हैं। इस सर्वे में भी असम में भाजपा गठबंधन की सरकार बनने का अनुमान लगाया गया है। AXIS MY INDIA के अनुसार भाजपा को 88 से 100 सीटें मिल सकती हैं, जो कि स्पष्ट बहुमत से काफी अधिक है। वहीं कांग्रेस गठबंधन को 24 से 36 सीटों के बीच सीमित बताया गया है। इस सर्वे ने भी भाजपा की स्थिति को मजबूत बताया है और सत्ता में उसकी वापसी के संकेत दिए हैं।

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अब सबकी नजर 4 मई के नतीजों पर

अब पूरा देश और खासकर असम की जनता 4 मई का इंतजार कर रही है, जब यह साफ होगा कि राज्य की सत्ता की चाबी किसके हाथ में जाएगी। फिलहाल एग्जिट पोल भाजपा को बढ़त देते नजर आ रहे हैं, लेकिन अंतिम फैसला ईवीएम में कैद वोटों के खुलने के बाद ही होगा।

Kolkata: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के दूसरे चरण का मतदान आज शांतिपूर्ण और कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच संपन्न हुआ। राज्य की 142 विधानसभा सीटों पर वोटिंग कराई गई, जिसमें कुल 1,448 प्रत्याशियों की राजनीतिक किस्मत ईवीएम में बंद हो गई। मतदान के दौरान कई इलाकों से तनाव और झड़प की खबरें भी सामने आईं, जिससे कुछ समय के लिए माहौल गरमा गया।

कई इलाकों में झड़प

मतदान के दौरान राज्य के कुछ हिस्सों में भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच झड़प की घटनाएं सामने आईं। हालांकि सुरक्षा बलों ने तुरंत हस्तक्षेप कर स्थिति को नियंत्रित कर लिया। कई बूथों पर हल्का तनाव देखने को मिला, लेकिन व्यापक स्तर पर मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्ण रही। प्रशासन ने पहले से ही संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती कर रखी थी।

ईवीएम में बंद हुई 1,448 उम्मीदवारों की किस्मत

दूसरे चरण में कुल 142 सीटों पर मतदान हुआ, जिसमें 1,448 उम्मीदवार मैदान में थे। अब इन सभी की राजनीतिक किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। राज्यभर में मतदाताओं ने लंबी कतारों में खड़े होकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में मतदान के प्रति उत्साह देखा गया।

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700 कंपनियां सुरक्षा बलों की तैनात रहेंगी

मतदान समाप्त होने के बाद भी राज्य में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रहेगी। चुनाव आयोग की योजना के अनुसार केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की 700 कंपनियां राज्य में ही तैनात रहेंगी। इन सुरक्षा बलों को अगले आदेश तक राज्य में ही रहने के निर्देश दिए गए हैं। उनका मुख्य उद्देश्य कानून-व्यवस्था बनाए रखना और किसी भी प्रकार की हिंसा या गड़बड़ी को रोकना है।

मतदान के बाद भी सख्ती

मतदान समाप्त होने के बाद भी प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। सुरक्षा एजेंसियां संवेदनशील क्षेत्रों पर नजर बनाए हुए हैं। राज्य में मतगणना से पहले किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को रोकने के लिए अतिरिक्त निगरानी की जा रही है। पुलिस और केंद्रीय बल संयुक्त रूप से स्थिति पर नजर रख रहे हैं।

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अंतिम परिणामों पर टिकी निगाहें

अब सभी की नजरें आने वाले चुनाव परिणामों पर टिकी हैं। राजनीतिक दलों ने अपने-अपने स्तर पर जीत के दावे करना शुरू कर दिया है। 4 मई को आने वाले नतीजे तय करेंगे कि राज्य की सत्ता किसके हाथ में जाएगी और जनता ने किस दल पर भरोसा जताया है।

New Delhi: 8th Central Pay Commission को लेकर केंद्र सरकार और कर्मचारी संगठनों के बीच चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। दिल्ली में आयोग की तीन दिवसीय महत्वपूर्ण बैठक शुरू हो चुकी है, जो 30 अप्रैल तक चलेगी। इस बैठक में केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी संरचना, भत्तों और फिटमेंट फैक्टर जैसे अहम मुद्दों पर विस्तार से विचार किया जा रहा है।

कर्मचारियों की सैलरी बढ़ोतरी पर बड़ा फोकस

बैठक में सबसे बड़ा मुद्दा केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी बढ़ाने को लेकर है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि मौजूदा वेतन संरचना महंगाई के अनुरूप नहीं है, इसलिए इसमें बड़े बदलाव की जरूरत है। वर्तमान में न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है, जिसे बढ़ाकर 69,000 रुपये करने का प्रस्ताव रखा गया है। यह मांग कर्मचारी यूनियनों की तरफ से आयोग के सामने प्रमुख रूप से रखी गई है।

फिटमेंट फैक्टर पर सबसे बड़ी बहस

बैठक का सबसे अहम बिंदु फिटमेंट फैक्टर माना जा रहा है। कर्मचारी संगठनों के संयुक्त मंच (NC-JCM) ने फिटमेंट फैक्टर को 3.833 करने की मांग रखी है। फिटमेंट फैक्टर वह गणना है जिसके आधार पर कर्मचारियों की बेसिक सैलरी तय होती है। यदि इसे बढ़ाया जाता है, तो सीधे तौर पर वेतन में बड़ी बढ़ोतरी होगी। कर्मचारियों का कहना है कि बढ़ती महंगाई और जीवन-यापन की लागत को देखते हुए फिटमेंट फैक्टर में संशोधन जरूरी है।

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DA मर्ज और भत्तों में सुधार की मांग

बैठक में महंगाई भत्ता (DA), ट्रांसपोर्ट अलाउंस (TA) और हाउस रेंट अलाउंस (HRA) को लेकर भी चर्चा हो रही है। कर्मचारी संगठन चाहते हैं कि DA को बेसिक सैलरी में मर्ज किया जाए, ताकि वेतन संरचना अधिक पारदर्शी और संतुलित हो सके।

5 यूनिट फैमिली सिस्टम की नई मांग

बैठक में एक और महत्वपूर्ण मुद्दा 5 यूनिट फैमिली को मानने का रखा गया है। वर्तमान में वेतन और भत्तों की गणना 3 यूनिट फैमिली के आधार पर की जाती है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि अब परिवार संरचना बदल चुकी है, इसलिए इसे 5 यूनिट के आधार पर अपडेट किया जाना चाहिए। अगर यह प्रस्ताव स्वीकार होता है, तो इससे भी कर्मचारियों की नेट सैलरी पर सकारात्मक असर पड़ सकता है।

राज्यों से फीडबैक भी ले रहा आयोग

आयोग केवल दिल्ली तक सीमित नहीं है, बल्कि देश के अलग-अलग राज्यों और संगठनों से भी फीडबैक ले रहा है। इससे पहले Uttarakhand में भी बैठक आयोजित की गई थी। अब मई महीने में आयोग की टीम Pune और अन्य स्थानों पर जाकर विभिन्न संगठनों से सुझाव लेगी।

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18 महीने में रिपोर्ट सौंपने का लक्ष्य

8th Central Pay Commission को 18 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपनी है। इसी को देखते हुए आयोग ने काम की रफ्तार बढ़ा दी है। लगातार बैठकों और चर्चाओं के जरिए कर्मचारियों की मांगों को समझने की कोशिश की जा रही है, ताकि एक संतुलित वेतन संरचना तैयार की जा सके।

Kolkata: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के दूसरे चरण के मतदान के दौरान सियासी माहौल और ज्यादा गर्म हो गया है। चुनावी सरगर्मी के बीच Mamata Banerjee ने केंद्रीय सुरक्षा बलों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि मतदान के दौरान उनके समर्थकों के साथ कथित रूप से सख्ती की गई और कई जगहों पर चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश हुई।

“कल रात से शुरू हो गया था अत्याचार”

ममता बनर्जी ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि मतदान से पहले रात से ही कई स्थानों पर कार्रवाई शुरू हो गई थी। उनका आरोप है कि उनके समर्थकों और पार्टी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। उन्होंने कहा कि महिलाओं और बच्चों तक को नहीं छोड़ा गया। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि कई क्षेत्रों में केंद्रीय बलों की मौजूदगी इतनी ज्यादा रही कि स्थानीय पुलिस नजर नहीं आई।

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केंद्रीय बलों की भूमिका पर उठाए सवाल

मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि केंद्रीय सुरक्षा बलों को सीमाओं की सुरक्षा करनी चाहिए, लेकिन चुनाव के दौरान उनकी भूमिका अलग दिखाई दे रही है। उन्होंने कहा कि कुछ स्थानों पर मतदान केंद्रों पर पार्टी एजेंटों को बाहर निकालने की शिकायतें सामने आई हैं। उन्होंने राणाघाट, कल्याणी, आरमबाग, घोघाट और कैनिंग जैसे क्षेत्रों का जिक्र करते हुए कहा कि वहां पार्टी कार्यकर्ताओं को मतदान प्रक्रिया से दूर रखने की कोशिश की गई।

“1984 से चुनाव लड़ रही हूं…”

मुख्यमंत्री ने अपने लंबे राजनीतिक अनुभव का हवाला देते हुए कहा कि वह 1984 से चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन इस तरह की परिस्थितियां पहले कभी नहीं देखीं। उन्होंने दावा किया कि इस बार चुनावी माहौल में असामान्य तनाव है। उनके अनुसार, मतदान प्रक्रिया के दौरान कई जगहों पर दबाव और डर का माहौल पैदा किया गया। ममता बनर्जी ने कहा कि लोकतंत्र में लोगों को स्वतंत्र रूप से मतदान करने का अधिकार होना चाहिए।

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मतदान के बाद जताई जीत की उम्मीद

मतदान के दौरान मुख्यमंत्री ने खुद भी वोट डाला और इसके बाद मीडिया से बातचीत की। उन्होंने भरोसा जताया कि उनकी पार्टी All India Trinamool Congress भारी बहुमत के साथ सत्ता में वापसी करेगी। ममता बनर्जी ने कहा कि जनता विकास और राज्य सरकार के कामकाज के आधार पर वोट दे रही है। उन्होंने दावा किया कि बंगाल की जनता तृणमूल कांग्रेस के साथ खड़ी है।

Lucknow: Akhilesh Yadav ने प्रधानमंत्री Narendra Modi द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे के उद्घाटन को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोला है। सपा अध्यक्ष ने कहा कि आज जिन एक्सप्रेसवे परियोजनाओं का उद्घाटन किया जा रहा है, उनकी बुनियाद समाजवादी सरकारों ने रखी थी। उन्होंने दावा किया कि उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे मॉडल को आगे बढ़ाने का काम समाजवादी पार्टी ने किया।

“एक्सप्रेसवे बनाना समाजवादियों ने सिखाया”

अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में आधुनिक एक्सप्रेसवे की अवधारणा को मजबूत करने का श्रेय समाजवादी पार्टी को जाता है। उन्होंने दावा किया कि Agra–Lucknow Expressway और अन्य सड़क परियोजनाएं समाजवादी सरकार की सोच का हिस्सा थीं। उनका कहना था कि वर्तमान सरकार अधूरे एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कर रही है। उन्होंने कहा कि ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे की बात की जा रही है, लेकिन परियोजनाओं को पूरी सुविधाओं के साथ तैयार करना भी जरूरी है।

ममता बनर्जी की जीत का दावा

सपा अध्यक्ष ने पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर भी टिप्पणी की। उन्होंने दावा किया कि Mamata Banerjee ऐतिहासिक मतों से जीत दर्ज करेंगी। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रक्रिया के दौरान केंद्रीय सुरक्षा बलों की भूमिका को लेकर सवाल उठ रहे हैं। अखिलेश यादव ने मतदाताओं से लोकतंत्र की रक्षा के लिए मतदान करने की अपील भी की।

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महंगाई और अर्थव्यवस्था पर सरकार को घेरा

अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि महंगाई तब कम होगी जब “बुरे दिन” खत्म होंगे। उनका आरोप था कि सरकार ने कुछ चुनिंदा लोगों को लाभ पहुंचाकर अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि आम जनता महंगाई और बेरोजगारी से परेशान है।

ईवीएम और बैलेट पेपर पर भी रखी राय

सपा अध्यक्ष ने चुनाव प्रणाली को लेकर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि दुनिया के कई विकसित देशों में बैलेट पेपर से मतदान होता है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि Japan और Germany जैसे देशों में बैलेट प्रणाली अपनाई जाती है। उन्होंने कहा कि भविष्य में बैलेट व्यवस्था को फिर लागू करने के लिए प्रयास किए जाएंगे।

महिला आरक्षण पर भी सरकार से सवाल

महिला आरक्षण कानून को लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि कानून बन चुका है, लेकिन उसे लागू करने में देरी हो रही है। उन्होंने कहा कि यदि सरकार चाहे तो अगले चुनाव से महिला आरक्षण लागू किया जा सकता है। उनका कहना था कि भाजपा इस मुद्दे पर स्पष्ट रुख नहीं अपना रही है और इसे लागू करने में परहेज कर रही है।

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बीजेपी विधायक से मुलाकात पर दी सफाई

बीजेपी विधायक अनुपमा जायसवाल से मुलाकात के सवाल पर अखिलेश यादव ने कहा कि यह सामान्य व्यवहारिक बातचीत थी। उन्होंने इसे राजनीतिक महत्व देने से इनकार किया। साथ ही उन्होंने दावा किया कि इस समय उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के पक्ष में माहौल बन रहा है।

Kolkata: पश्चिम बंगाल में दूसरे और अंतिम चरण की 142 विधानसभा सीटों पर मतदान के बीच ईवीएम को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। भारतीय जनता पार्टी के नेता Amit Malviya ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर आरोप लगाया कि फाल्टा विधानसभा क्षेत्र के कुछ बूथों पर ईवीएम पर टेप लगाया गया, जिससे बीजेपी उम्मीदवार का नाम छिप गया।

पुनर्मतदान के आदेश

मामले को गंभीरता से लेते हुए चुनाव आयोग ने जांच के बाद बड़ा कदम उठाया है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि जिन भी मतदान केंद्रों पर ईवीएम के ऊपर काला या सफेद टेप पाया गया है, वहां पुनर्मतदान कराया जाएगा। इस फैसले के बाद संबंधित बूथों पर दोबारा वोटिंग की तैयारी शुरू हो गई है।

पूरे विधानसभा क्षेत्र में भी हो सकता है पुनर्मतदान

पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल ने कहा है कि यदि किसी विधानसभा क्षेत्र में बड़ी संख्या में बूथों पर इस तरह की अनियमितता पाई जाती है, तो पूरे क्षेत्र में पुनर्मतदान कराया जाएगा। आयोग ने मामले की विस्तृत जांच के आदेश भी जारी किए हैं।

चुनाव प्रक्रिया पर उठे सवाल

इस घटना के बाद राज्य में राजनीतिक माहौल और गरमा गया है। जहां भाजपा इसे चुनावी गड़बड़ी बता रही है, वहीं प्रशासन निष्पक्ष जांच और पारदर्शी मतदान प्रक्रिया सुनिश्चित करने की बात कह रहा है। फिलहाल पूरे मामले पर आयोग की नजर बनी हुई है।

Sabarkantha: गुजरात के साबरकांठा जिला में बुधवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया, जिसने इलाके में शोक का माहौल पैदा कर दिया। जानकारी के अनुसार, एक वैन शमलाजी से हिम्मतनगर की ओर जा रही थी। इसी दौरान पीछे से तेज रफ्तार प्राइवेट बस ने वैन को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि वैन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और उसमें सवार यात्रियों को संभलने तक का मौका नहीं मिला।

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक हादसा हाईवे पर हुआ जहां वाहन सामान्य गति से चल रहे थे। अचानक पीछे से तेज गति में आई बस ने वैन को टक्कर मार दी। दुर्घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत राहत कार्य शुरू किया और घायलों को बाहर निकालने की कोशिश की।

छह लोगों की मौके पर मौत

हादसे में वैन में सवार छह यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कई यात्रियों को गंभीर चोटें आईं। चार घायलों को तत्काल नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। डॉक्टरों के अनुसार कुछ घायलों की हालत बेहद गंभीर है।

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घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और एंबुलेंस मौके पर पहुंची। राहत और बचाव कार्य तेजी से शुरू किया गया। पुलिस ने मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हादसे के बाद हाईवे पर कुछ समय के लिए यातायात भी प्रभावित रहा।

पुलिस जांच में तेज रफ्तार और लापरवाही पर फोकस

गंभोई पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर अल्पेश चौधरी ने बताया कि शुरुआती जांच में बस की तेज रफ्तार और चालक की लापरवाही को दुर्घटना का मुख्य कारण माना जा रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दुर्घटना के समय बस की गति कितनी थी और चालक ने नियंत्रण क्यों खोया, इसकी जांच की जा रही है।

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पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान भी जुटा रही है। अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हादसे ने एक बार फिर सड़क सुरक्षा और तेज रफ्तार वाहनों पर नियंत्रण की जरूरत को सामने ला दिया है।

नई दिल्ली: बैंक में नौकरी करने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए खुशी की खबर है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने कई पदों पर भर्ती निकाली है। पद के लिए इच्छुक और पात्र उम्मीदवार बैंक की आधिकारिक वेबसाइट (www.unionbankofindia.co.in) पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।

यह भर्ती देशभर की विभिन्न शाखाओं के लिए निकाली गई है।

पदों की संख्या

इस भर्ती अभियान के तहत करीब 1865 पदों पर भर्ती की जाएगी।

आवेदन तिथि

इस भर्ती के लिए इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार 29 अप्रैल 2026 से 19 मई 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

आयु सीमा

पद के आवेदन के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 20 वर्ष और अधिकतम आयु 28 वर्ष निर्धारित की गई है। यह आयु सीमा सभी श्रेणियों के लिए समान है (हालांकि आरक्षित वर्गों को नियमानुसार छूट मिल सकती है।

 पद के लिए शैक्षिक योग्यता

इस भर्ती के लिए उम्मीदवार के पास सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान, कॉलेज या विश्वविद्यालय (जैसे AICTE/UGC से मान्यता प्राप्त) से किसी भी विषय में स्नातक (Graduation) की डिग्री होना अनिवार्य है। साथ ही उम्मीदवार का  ग्रेजुएशन का रिजल्ट 1 अप्रैल 2026 या उससे पहले घोषित हो चुका होना चाहिए।

इसके अलावा एक महत्वपूर्ण शर्त यह है कि आपकी स्नातक डिग्री बहुत पुरानी नहीं होनी चाहिए। यानी आपने 01 अप्रैल 2022 या उसके बाद ग्रेजुएशन पास किया हो। अगर आपकी डिग्री इससे पहले की है, तो आप इस भर्ती के लिए योग्य नहीं माने जाएंगे।

चयन प्रक्रिया  ​

चयन प्रक्रिया में मुख्य रूप से तीन चरण शामिल होंगे। सबसे पहले उम्मीदवारों को एक ऑनलाइन लिखित परीक्षा देनी होगी। इसमें सफल होने वाले अभ्यर्थियों को स्थानीय भाषा के टेस्ट से गुजरना होगा और अंत में दस्तावेजों का सत्यापन और मेडिकल टेस्ट होगा।

आवेदन शुल्क

सामान्य और ओबीसी वर्ग के पुरुष उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 944 रुपये रखा गया है। सामान्य और ओबीसी वर्ग की महिला उम्मीदवारों के लिए यह 708 रुपये है, जबकि एससी, एसटी और दिव्यांग (PwBD) उम्मीदवारों को केवल 236 रुपये का शुल्क देना होगा।

 ऐसे करें आवेदन

1. सबसे पहले NATS पोर्टल पर रजिस्टर करके अपनी Student Enrollment ID लें।

1. BFSI SSC की साइट पर जाकर Union Bank के लिंक पर क्लिक करें।
2. अपनी व्यक्तिगत जानकारी और NATS ID भरें।
3. फोटो, सिग्नेचर और ग्रेजुएशन की मार्कशीट अपलोड करें।
4. अपनी कैटेगरी के अनुसार ऑनलाइन फीस जमा करें और फॉर्म सबमिट कर दें।

पद के लिए आवेदन करने से पूर्व अभ्यर्थी आवेदन के नियम और शर्तों को भली-भांति पढ़ लें।

Deoghar: देवघर में आयोजित होने वाली नीट (यूजी)-2026 परीक्षा को लेकर जिला प्रशासन ने पूरी ताकत झोंक दी है। इस बार प्रशासन का साफ संदेश है कि परीक्षा में किसी भी तरह की गड़बड़ी, लापरवाही या कदाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राष्ट्रीय स्तर की इस अहम परीक्षा को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने सुरक्षा, निगरानी और व्यवस्थाओं को लेकर व्यापक तैयारी शुरू कर दी है। समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में उपायुक्त शशि प्रकाश सिंह की अध्यक्षता में हुई उच्चस्तरीय बैठक में परीक्षा को लेकर विस्तृत रणनीति बनाई गई।

चार परीक्षा केंद्रों पर होगी नीट परीक्षा

जिला प्रशासन की ओर से जानकारी दी गई कि देवघर जिले में कुल चार परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। 03 मई 2026 को दोपहर 02:00 बजे से शाम 05:00 बजे तक परीक्षा आयोजित होगी। परीक्षा केंद्रों में ए.एस. कॉलेज (साइंस ब्लॉक), देवघर कॉलेज, रमा देवी बजला महिला महाविद्यालय और पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय, रिक्खिया शामिल हैं। प्रशासन ने साफ किया है कि परीक्षा के दौरान हर केंद्र पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। परीक्षा केंद्रों के अंदर और बाहर किसी भी तरह की संदिग्ध गतिविधि को रोकने के लिए अलग-अलग स्तर पर मॉनिटरिंग टीम काम करेगी।

उपायुक्त का सख्त संदेश

बैठक के दौरान उपायुक्त शशि प्रकाश सिंह ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि नीट जैसी परीक्षा में किसी भी तरह की गड़बड़ी पूरे जिले की छवि को प्रभावित कर सकती है। उन्होंने कहा कि परीक्षा को लेकर प्रशासन की जिम्मेदारी बेहद महत्वपूर्ण है और इसमें किसी भी अधिकारी की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने संबंधित अधिकारियों और केंद्राधीक्षकों को निर्देश दिया कि परीक्षा केंद्रों का भौतिक निरीक्षण जरूर करें। बिजली, पेयजल, बैठने की व्यवस्था, साफ-सफाई और शौचालय जैसी सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए, ताकि परीक्षार्थियों को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े।

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सीसीटीवी निगरानी और सघन तलाशी की तैयारी

इस बार परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था को बेहद मजबूत बनाया गया है। प्रशासन ने निर्देश दिया है कि सभी केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरों की लगातार निगरानी रहेगी। हर गतिविधि रिकॉर्ड की जाएगी ताकि किसी भी संदिग्ध हरकत पर तुरंत कार्रवाई हो सके। केंद्र के मुख्य प्रवेश द्वार पर परीक्षार्थियों की सघन जांच होगी। पुरुष और महिला सुरक्षाकर्मी अलग-अलग फ्रिस्किंग करेंगे। मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ डिवाइस और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को परीक्षा केंद्र के भीतर ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

मजिस्ट्रेट तैनाती से होगी हर गतिविधि पर नजर

प्रशासन ने परीक्षा अवधि के दौरान निगरानी व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट और स्टेटिक मजिस्ट्रेट की तैनाती का फैसला लिया है। ये अधिकारी परीक्षा शुरू होने से लेकर समाप्ति तक लगातार सक्रिय रहेंगे। परीक्षा केंद्रों के आसपास भी पुलिस और प्रशासनिक निगरानी रहेगी। किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। इससे परीक्षा केंद्रों के बाहर भी सुरक्षा व्यवस्था मजबूत बनी रहेगी।

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पुलिस और प्रशासनिक टीम ने साझा की तैयारी

बैठक में पुलिस अधीक्षक प्रवीण पुष्कर, उपविकास आयुक्त पीयूष कुमार सिन्हा समेत कई वरिष्ठ अधिकारियों ने परीक्षा को लेकर अपनी तैयारियों की जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि ट्रैफिक, सुरक्षा और परीक्षा संचालन को लेकर अलग-अलग विभागों के बीच समन्वय बनाया गया है। बैठक में अनुमंडल पदाधिकारी रवि कुमार, जिला शिक्षा पदाधिकारी बिनोद कुमार, यातायात प्रभारी लक्ष्मण प्रसाद और सार्जेंट मेजर रौशन मरांडी सहित कई अधिकारी और परीक्षा केंद्रों के प्रभारी मौजूद रहे।

Keonjhar: ओडिशा के क्योंझर जिले में एक सनसनीखेज घटना सामने आई। जहां 59 वर्षीय आदिवासी व्यक्ति जीतू मुंडा अपनी मृत बहन के अवशेषों को एक बोरे में लेकर बैंक पहुंच गया। उनका दावा था कि बैंक बार-बार अनुरोध के बावजूद उनकी बहन के खाते से पैसे निकालने की अनुमति नहीं दे रहा था।

बैंक में क्या हुआ था विवाद?

जीतू मुंडा अपनी बहन कलारा के खाते में मौजूद लगभग 19,300 रुपये निकालना चाहते थे। लेकिन बैंक ने उनसे मृत्यु प्रमाण पत्र और कानूनी उत्तराधिकारी दस्तावेज मांगे जो उनके पास नहीं थे। बैंक नियमों के कारण लेन-देन रोक दिया गया, जिससे मामला और तनावपूर्ण हो गया।

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घटना का वीडियो हुआ वायरल

सोमवार को बैंक के बाहर एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें जीतू को अपनी बहन के अवशेषों के साथ देखा गया। इस घटना ने सोशल मीडिया और प्रशासन दोनों का ध्यान खींचा। ओडिशा के मुख्यमंत्री ने मामले की जांच के आदेश दिए और अधिकारियों को संवेदनशील रहने के निर्देश दिए।

अगले ही दिन मिला पैसा

घटना के अगले दिन प्रशासन और बैंक ने मिलकर प्रक्रिया पूरी की। मंगलवार को जीतू मुंडा को उनकी बहन की बचत ब्याज सहित 19,402 रुपये सौंप दिए गए। साथ ही, कानूनी वारिस प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र भी जारी किए गए।

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बैंक और प्रशासन का पक्ष

बैंक अधिकारियों का कहना है कि नियमों के अनुसार दस्तावेजों के बिना पैसा देना संभव नहीं था। वहीं प्रशासन ने माना कि दूरदराज के क्षेत्रों में लोगों को बैंकिंग प्रक्रियाओं की जानकारी और सहायता की कमी एक बड़ी समस्या है।

गौरतलब है कि कलारा मुंडा अपने पति की मृत्यु के बाद अपने मायके लौट आई थीं और वहीं अपने भाई-बहनों के साथ रहती थीं। उनके बेटे की भी मृत्यु पहले ही हो चुकी थी। इस साल जनवरी में उनका निधन हो गया था। जिला प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है ताकि यह पता लगाया जा सके कि प्रक्रिया में कोई चूक हुई या नहीं। साथ ही, पीड़ित परिवार को रेड क्रॉस फंड से 30,000 रुपये की सहायता भी दी गई है।

Kolkata: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग के दौरान कई इलाकों से हिंसा, मारपीट और तोड़फोड़ की खबरें सामने आई हैं। नदिया, हावड़ा और भांगर समेत कई क्षेत्रों में तनाव का माहौल बना रहा। वहीं, हावड़ा में ईवीएम खराब होने के कारण मतदान प्रक्रिया में देरी हुई, जिससे मतदाताओं में नाराजगी देखी गई।

Voting के बीच Violence, कई जिलों में तनाव

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के दौरान कई जगहों से हिंसा और तोड़फोड़ की घटनाएं सामने आई हैं। पुलिस के अनुसार, नदिया जिले के चापड़ा, शांतिपुर, निमतला और दक्षिण 24 परगना के भांगर इलाके में झड़प और हंगामे की घटनाएं हुईं। इन घटनाओं के बाद कई इलाकों में तनाव का माहौल बन गया है।

चापड़ा में BJP एजेंट से मारपीट का आरोप

नदिया जिले के चापड़ा में बूथ नंबर 53 पर भाजपा के एक पोलिंग एजेंट के साथ मारपीट की गई। पार्टी नेताओं ने आरोप लगाया है कि हमलावर सत्ताधारी टीएमसी से जुड़े थे। इस घटना के बाद राजनीतिक माहौल और गरमा गया है, जबकि प्रशासन स्थिति को नियंत्रण में रखने की कोशिश कर रहा है।

Howrah में EVM खराबी से मतदान प्रभावित

हावड़ा के एक मतदान केंद्र के बाहर भी हंगामा देखने को मिला। जानकारी के अनुसार, ईवीएम में खराबी के चलते मतदान प्रक्रिया तीन बार बाधित हुई। मतदाताओं ने बताया कि नई मशीन लाने के बाद भी समस्या बनी रही, जिससे मतदान शुरू होने में देरी हुई। अंततः सुबह करीब 8:30 बजे मतदान प्रक्रिया शुरू हो सकी, लेकिन इस दौरान मतदाताओं में नाराजगी साफ देखने को मिली।

प्रशासन सतर्क, सुरक्षा बढ़ाई गई

घटनाओं को देखते हुए प्रशासन ने प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा बढ़ा दी है। पुलिस और केंद्रीय बल स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं ताकि मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्ण तरीके से पूरी हो सके।

New Delhi: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग से पहले, यूपी कैडर के चर्चित आईपीएस अधिकारी अजय पाल शर्मा को पद से हटाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका (PIL) दायर की गई है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि अजय पाल शर्मा पर डराने-धमकाने और पक्षपाती रवैया अपनाने का आरोप है, जिससे चुनावी माहौल में गड़बड़ी उत्पन्न हो रही है।

अधिकारियों पर लगाए गए गंभीर आरोप

याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में यह दावा किया है कि अजय पाल शर्मा ने अपने कार्यभार संभालने के बाद से ही राजनीतिक उम्मीदवारों को निशाना बनाना शुरू कर दिया था। उन्हें डराने-धमकाने की गतिविधियों में शामिल होने और राजनीतिक दबाव डालने का आरोप लगाया गया है। याचिका में कहा गया है कि उनकी मौजूदगी से चुनावी माहौल खराब हो रहा है और इससे 2026 के विधानसभा चुनाव की निष्पक्षता पर जनता का भरोसा प्रभावित हो सकता है।

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आधी रात को की गई ई-फाइलिंग

वोटिंग से ठीक पहले, याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 32 के तहत एक रिट याचिका (सिविल) ई-फाइल की है। याचिका में अदालत से इस मामले पर तत्काल सुनवाई की गुहार लगाई गई। इस कानूनी हलचल ने चुनावी सरगर्मी को चरम पर पहुंचा दिया है।

दक्षिण 24 परगना में तैनाती और विवाद

अजय पाल शर्मा को बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में चुनाव आयोग का पुलिस ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया था, जो बंगाल के सबसे संवेदनशील इलाकों में से एक है। यहां उनकी तैनाती के बाद से ही सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस (TMC) और उनके बीच टकराव की खबरें आ रही थीं। उनकी सख्त कार्यशैली और ‘एनकाउंटर स्पेशलिस्ट’ की छवि ने उन्हें विवादों के घेरे में ला दिया है।

बंगाल चुनावों की निष्पक्षता पर असर

याचिकाकर्ता का आरोप है कि अजय पाल शर्मा की कार्यप्रणाली से चुनावी माहौल में ध्रुवीकरण हो रहा है, जो चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल उठाता है। उनका कहना है कि इस तरह के विवादों से आम जनता का चुनाव प्रक्रिया पर विश्वास घट सकता है, जिससे लोकतंत्र की स्थिरता पर भी असर पड़ सकता है।

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कानूनी प्रक्रिया का आगे का मार्ग

सुप्रीम कोर्ट में दायर इस याचिका से अब यह देखना होगा कि उच्चतम न्यायालय इस मामले पर क्या निर्णय लेता है और क्या अजय पाल शर्मा को पद से हटाया जाएगा। इस मामले की सुनवाई जल्द होने की संभावना जताई जा रही है।

Kolkata: पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बीच फालता क्षेत्र से एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने राजनीतिक और प्रशासनिक गलियारों में हलचल मचा दी है। एक स्थानीय महिला ने गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। इस शिकायत में मारपीट, छेड़छाड़ और जबरन वोट डालने के लिए दबाव बनाने जैसे आरोप शामिल हैं।

घर में घुसकर कार्रवाई का आरोप

महिला का दावा है कि 27 अप्रैल 2026 की देर रात कुछ लोग खुद को सीआरपीएफ कर्मी बताते हुए जबरन उसके घर में घुस आए। आरोप है कि उनके पास कोई सर्च वारंट या वैध दस्तावेज नहीं था। महिला के अनुसार, ये लोग उसके पति को हिरासत में लेने के बहाने घर में दाखिल हुए और परिवार के साथ दुर्व्यवहार किया।

मारपीट और छेड़छाड़ के गंभीर आरोप

शिकायत में कहा गया है कि घर में मौजूद महिलाओं के साथ धक्का-मुक्की की गई और उनके साथ अश्लील हरकतें भी की गईं। पीड़िता का आरोप है कि यह घटना केवल मारपीट तक सीमित नहीं थी, बल्कि उनकी गरिमा को ठेस पहुंचाने वाली हरकतें भी की गईं। इस मामले ने महिला सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

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वोट के लिए धमकाने का दावा

शिकायत में एक और चौंकाने वाला आरोप लगाया गया है कि सुरक्षा बलों ने परिवार को एक खास राजनीतिक दल को वोट देने के लिए मजबूर किया। इतना ही नहीं, कथित तौर पर यह भी कहा गया कि अगर उनकी बात नहीं मानी गई तो 4 मई को दोबारा आकर गंभीर परिणाम भुगतने होंगे।

अजय पाल शर्मा पर उठे सवाल

इस पूरे मामले में चुनाव आयोग द्वारा नियुक्त पुलिस ऑब्जर्वर अजय पाल शर्मा की भूमिका पर भी सवाल उठाए गए हैं। शिकायतकर्ता का कहना है कि क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी उनके पास थी, ऐसे में यह घटना उनके कार्यकाल में कैसे हुई, इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए।

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कानूनी जांच की मांग तेज

मामला सामने आने के बाद अब निष्पक्ष जांच की मांग तेज हो गई है। हालांकि, अभी तक प्रशासन या संबंधित अधिकारियों की ओर से इस मामले पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

Deoghar: झारखंड के देवघर जिले में साइबर अपराध के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर साइबर थाना की टीम ने ताबड़तोड़ छापेमारी करते हुए एक शातिर साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया। इस कार्रवाई से जिले में सक्रिय साइबर गिरोहों में हड़कंप मच गया है।

गुप्त सूचना के आधार पर की गई छापेमारी

पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ लोग फर्जी तरीके से आम नागरिकों को ठगी का शिकार बना रहे हैं। सूचना के आधार पर तत्काल एक विशेष टीम का गठन किया गया और योजनाबद्ध तरीके से छापेमारी की गई। इस कार्रवाई में एक आरोपी को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया।

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फर्जी कस्टमर केयर बनकर करता था ठगी

गिरफ्तार आरोपी बेहद शातिर तरीके से लोगों को अपने जाल में फंसाता था। वह गूगल पर फर्जी मोबाइल नंबर अपलोड कर खुद को Flipkart, Amazon, Airtel Payment Bank जैसी कंपनियों का कस्टमर केयर अधिकारी बताता था। इसके बाद वह कॉल के माध्यम से लोगों को कैशबैक, लोन और सरकारी योजनाओं का झांसा देकर ठगी करता था।

डिजिटल प्लेटफॉर्म के नाम पर भी करता था फ्रॉड

आरोपी PhonePe और Paytm जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म के नाम पर गिफ्ट कार्ड बनवाकर उन्हें रिडीम कराने के बहाने पैसे ऐंठता था। कई मामलों में Airtel Thanks App के जरिए बैंकिंग सेवाओं का झांसा देकर भी लोगों से ठगी की जाती थी।

मोबाइल और सिम कार्ड बरामद, नेटवर्क की जांच जारी

पुलिस ने आरोपी के पास से 2 मोबाइल फोन, 2 सिम कार्ड और 1 एटीएम कार्ड बरामद किया है। इन उपकरणों का उपयोग वह लंबे समय से साइबर ठगी के लिए कर रहा था। पुलिस अब उसके नेटवर्क और अन्य सहयोगियों की तलाश में जुट गई है।

जामताड़ा कनेक्शन को लेकर बढ़ी सतर्कता

देवघर से सटे जामताड़ा जिले को साइबर अपराध का गढ़ माना जाता है। ऐसे में पुलिस इस मामले को गंभीरता से लेते हुए हर पहलू की जांच कर रही है ताकि किसी भी संगठित गिरोह को पनपने का मौका न मिले।

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एसपी का सख्त संदेश- जीरो टॉलरेंस नीति

पुलिस अधीक्षक ने साफ कहा है कि साइबर अपराध को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि “जीरो टॉलरेंस” नीति के तहत लगातार कार्रवाई जारी रहेगी और किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा।

पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि किसी भी अनजान कॉल, लिंक या ऑफर पर भरोसा न करें। किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत साइबर थाना में सूचना दें ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके।

Varanasi: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी दौरे के दूसरे दिन बुधवार सुबह बरेका गेस्ट हाउस से निकलकर काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे। सड़क मार्ग से मंदिर तक जाते हुए उन्होंने रास्ते में मौजूद लोगों का अभिवादन स्वीकार किया और काशीवासियों का आशीर्वाद लिया।

रास्ते भर हुआ भव्य स्वागत

बरेका से मंदिर तक करीब 14 किलोमीटर लंबे मार्ग में कई स्वागत द्वार बनाए गए थे। मंडुआडीह, पुलिस लाइन, लहुराबीर, मैदागिन और चौक जैसे प्रमुख स्थानों पर भाजपा कार्यकर्ताओं, जनप्रतिनिधियों और स्थानीय लोगों ने ढोल-नगाड़ों, शंखनाद और फूलों की वर्षा से उनका स्वागत किया।

मंदिर पहुंचकर किया षोडशोपचार पूजन

मंदिर परिसर में प्रवेश करते ही वेद मंत्रों की गूंज के बीच पीएम मोदी ने भगवान शिव का अभिषेक किया। पुजारियों ने उन्हें पीला वस्त्र और फूलमाला पहनाई। इसके बाद उन्होंने षोडशोपचार विधि से विधिवत पूजा की, जिसमें भगवान की 16 प्रकार से सेवा और आराधना की जाती है।

विधि-विधान से हुआ अनुष्ठान

विशेष पुजारियों ने पहले उनके हाथ धुलवाए और पवित्रता मंत्रों के साथ संकल्प कराया। इसके बाद पूरे विधि-विधान से पूजा संपन्न हुई। इस दौरान उनके मस्तक पर चंदन लगाया गया और उन्होंने हर मंत्रोच्चार के साथ पूजा की सभी प्रक्रियाओं का पालन किया।

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मंदिर परिसर में गूंजे वेदमंत्र

जैसे ही पीएम मोदी मंदिर परिसर में पहुंचे, पुजारियों ने डमरू वादन और वैदिक मंत्रों के साथ उनका स्वागत किया। उन्होंने हाथ जोड़कर मंदिर में प्रवेश किया और पुजारियों का आभार जताया। मंदिर के बाहर भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे।

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दर्शन के बाद हरदोई के लिए रवाना

पूजा-अर्चना के बाद पीएम मोदी सड़क मार्ग से बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंचे। वहां से वे हरदोई के मल्लावां के लिए रवाना हुए, जहां उन्होंने मेरठ से प्रयागराज तक बनने वाले 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेसवे के उद्घाटन कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे।

New Delhi: आज के समय में ज्यादातर बैंकिंग सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध हैं, लेकिन कई जरूरी कामों के लिए अभी भी लोगों को बैंक शाखा में जाना पड़ता है। ऐसे में अगर आप 29 अप्रैल 2026 को बैंक जाने का प्लान कर रहे हैं तो पहले यह जान लेना जरूरी है कि आज बैंक खुले हैं या बंद।

क्या आज बैंक बंद हैं?

आज बैंक पूरी तरह से देशभर में बंद नहीं हैं। हालांकि West Bengal के उन इलाकों में बैंक बंद हैं, जहां आज मतदान हो रहा है। इन क्षेत्रों में सरकारी और निजी दोनों बैंक शाखाएं बंद रहेंगी, जिससे ग्राहकों को असुविधा हो सकती है।

कोलकाता के इन इलाकों में बैंक बंद

कोलकाता के कई प्रमुख इलाकों में बैंक सेवाएं आज उपलब्ध नहीं होंगी। इनमें एंटाली, भवानीपुर, कोलकाता उत्तर, श्यामपुकुर, चौरंगी, बेलेघाटा, जोरासांको, मानिकतला, बालीगंज और रासबिहारी जैसे क्षेत्र शामिल हैं।

हावड़ा में भी बंद रहेंगी शाखाएं

हावड़ा जिले के कई इलाकों में भी बैंक बंद हैं। इनमें हावड़ा उत्तर, हावड़ा दक्षिण, हावड़ा मध्य, संतरागाछी, पांचला, जगतबल्लभपुर, शिवपुर, बाली और उलूबेरिया के विभिन्न क्षेत्र शामिल हैं।

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दक्षिण 24 परगना में व्यापक असर

दक्षिण 24 परगना जिले में भी कई इलाकों में बैंक सेवाएं बाधित रहेंगी। टॉलीगंज, बेहला, सोनारपुर, भांगड़, कसबा, जादवपुर, महेशतला, डायमंड हार्बर और गोसाबा जैसे क्षेत्रों में बैंक बंद रहेंगे।

उत्तर 24 परगना में भी छुट्टी

उत्तर 24 परगना के कई इलाकों में भी बैंक बंद हैं। इनमें राजारहाट, बशीरहाट, बैरकपुर, दमदम, अशोकनगर, हबरा और संदेशखाली जैसे क्षेत्र शामिल हैं।

अन्य जिलों में भी असर

हुगली, नादिया और पूर्व बर्धमान के कई हिस्सों में भी मतदान के चलते बैंक शाखाएं बंद हैं। इन जिलों के प्रमुख शहरों और कस्बों में बैंकिंग सेवाएं आज उपलब्ध नहीं होंगी।

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ग्राहकों के लिए जरूरी सलाह

यदि आपका कोई जरूरी बैंकिंग काम है, तो आज इन क्षेत्रों में जाने से बचें। आप ऑनलाइन बैंकिंग, मोबाइल ऐप या एटीएम सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं। साथ ही, अगले कार्यदिवस के लिए अपनी योजना बनाना बेहतर रहेगा, ताकि किसी तरह की परेशानी से बचा जा सके।

New Delhi: आज Supreme Court of India में होने वाली सुनवाई को बेहद अहम माना जा रहा है। अलग-अलग बेंचों के साथ 9 जजों की संविधान पीठ ऐसे मामलों पर विचार करेगी, जिनका असर केवल कानून तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि समाज, राजनीति और धर्म तक पहुंचेगा। सबरीमाला से लेकर हेट स्पीच और तमिलनाडु की वोटर लिस्ट तक, कई संवेदनशील मुद्दे एक साथ अदालत के सामने हैं।

सबरीमाला पर फिर बहस

केरल के सबरीमाला मंदिर (Sabarimala Temple) से जुड़ा मामला एक बार फिर चर्चा में है। महिलाओं के प्रवेश को लेकर दायर पुनर्विचार याचिकाओं पर 9 जजों की संविधान पीठ सुनवाई करेगी। यह मामला लंबे समय से धार्मिक परंपराओं और महिलाओं के संवैधानिक अधिकारों के बीच संतुलन का प्रतीक बना हुआ है। अदालत का रुख आने वाले समय में कई धार्मिक प्रथाओं को प्रभावित कर सकता है।

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हेट स्पीच पर सख्त रुख संभव

नफरती भाषण यानी Hate Speech से जुड़े मामलों पर भी आज अहम सुनवाई होगी। पिछले कुछ वर्षों में ऐसे मामलों में बढ़ोतरी देखी गई है, जिससे सामाजिक सौहार्द पर असर पड़ा है। कोर्ट को यह तय करना है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और समाज में शांति बनाए रखने के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए।

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तमिलनाडु वोटर लिस्ट पर उठे सवाल

इसके अलावा तमिलनाडु (Tamil Nadu) में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर भी सुनवाई होगी। इस प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता को लेकर कई याचिकाएं दायर की गई हैं। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि यह प्रक्रिया चुनावी निष्पक्षता को प्रभावित कर सकती है, जिस पर अदालत का रुख बेहद अहम होगा।

New Delhi: 1 मई 2026 से देशभर में कई अहम वित्तीय और प्रशासनिक नियम लागू होने जा रहे हैं, जिनका सीधा असर आम लोगों की जेब, बैंकिंग सिस्टम और निवेश पर पड़ेगा। इन बदलावों का उद्देश्य लेन-देन को सुरक्षित बनाना, पारदर्शिता बढ़ाना और ग्राहकों के हितों की रक्षा करना है।

ऑनलाइन गेमिंग में भी बदले नियम

सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर के लिए नए नियम लागू करने का फैसला किया है। ‘ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया’ के गठन के साथ अब कंपनियों को सख्त गाइडलाइंस का पालन करना होगा। नए कानून के तहत गेम्स के सर्टिफिकेशन की वैधता 5 साल से बढ़ाकर 10 साल कर दी गई है, जिससे इंडस्ट्री को कुछ राहत भी मिली है।

उत्तर प्रदेश में नया श्रम कानून

उत्तर प्रदेश में मई से नया श्रम कानून लागू होने जा रहा है। इसके तहत 8 घंटे के बाद 15 मिनट अतिरिक्त काम पर भी ओवरटाइम मिलेगा। साथ ही बेसिक सैलरी को कुल वेतन का 50% रखना अनिवार्य हो सकता है, जिससे PF और ग्रेच्युटी बढ़ेगी, लेकिन इन-हैंड सैलरी घट सकती है।

बीमा योजनाओं का प्रीमियम कटेगा

Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana और Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana का वार्षिक प्रीमियम मई में खातों से ऑटो-डेबिट होगा। PMJJBY के लिए 436 रुपये और PMSBY के लिए 20 रुपये कटेंगे। खाताधारकों को अपने खाते में पर्याप्त बैलेंस रखना जरूरी है।

1 मई से बदल रहे LPG के नियम, जानिये नए नियमों के बारे

LPG सिलेंडर की कीमतों पर नजर

हर महीने की पहली तारीख को LPG Cylinder के दामों की समीक्षा होती है। 1 मई को भी कीमतों में बदलाव संभव है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों के कारण गैस सिलेंडर महंगा होने की आशंका जताई जा रही है।

SBI कार्ड यूजर्स के लिए बदलाव

SBI Card ने लेट पेमेंट फीस में बदलाव का ऐलान किया है। अब छोटे बकाया पर भी शुल्क देना पड़ सकता है। इसके अलावा कुछ कार्ड्स पर एनुअल फीस माफी की शर्तों में भी संशोधन किया गया है, जिससे ग्राहकों पर अतिरिक्त बोझ पड़ सकता है।

e-KYC अपडेट कराना जरूरी

बैंक ग्राहकों के लिए e-KYC अपडेट की अंतिम तारीख 1 मई तय की गई है। जिन खातों की KYC अधूरी है, उनमें ट्रांजेक्शन पर रोक लग सकती है। ग्राहक बैंक ब्रांच, नेट बैंकिंग या मोबाइल ऐप के जरिए इसे तुरंत अपडेट कर सकते हैं।

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PF निकासी पर चर्चाएं तेज

Employees’ Provident Fund Organisation से जुड़ी खबरों में यह चर्चा है कि भविष्य में PF निकासी ATM और UPI के जरिए संभव हो सकती है। हालांकि, अभी तक इस पर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।

आम लोगों पर क्या होगा असर?

इन सभी बदलावों का असर सीधे तौर पर आम लोगों के मासिक बजट, बचत और निवेश पर पड़ेगा। ऐसे में जरूरी है कि लोग अपने बैंकिंग रिकॉर्ड अपडेट रखें, बीमा प्रीमियम का ध्यान रखें और नए नियमों के अनुसार वित्तीय योजना बनाएं, ताकि किसी भी तरह की परेशानी से बचा जा सके।

New Delhi: राजधानी में स्वास्थ्य सेवाओं को और सुलभ बनाने के लिए दिल्ली सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अब लोगों को सस्ती और आवश्यक दवाएं प्राप्त करने के लिए लंबी भाग-दौड़ नहीं करनी पड़ेगी। सरकार मोबाइल फार्मेसी दुकानों यानी मोबाइल जन औषधि केंद्रों की शुरुआत करने जा रही है, जो सीधे लोगों के घरों और इलाकों तक दवाएं पहुंचाएंगे।

सस्ती और जीवन रक्षक दवाओं की होगी उपलब्धता

इस योजना का मुख्य उद्देश्य आम जनता को आवश्यक और जीवन रक्षक जेनेरिक दवाएं समय पर उपलब्ध कराना है। यह दवाएं किफायती दरों पर उपलब्ध होंगी, जिससे लोगों के स्वास्थ्य खर्च में कमी आएगी। साथ ही यह पहल अस्पतालों पर बढ़ते बोझ को भी कम करने में मददगार साबित होगी।

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केंद्रीय खरीद एजेंसी ने शुरू की प्रक्रिया

दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के अंतर्गत केंद्रीय खरीद एजेंसी (सीपीए) ने इस योजना को लागू करने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके तहत निविदा आमंत्रण जारी किया गया है। चयनित एजेंसी को दिल्ली के विभिन्न चिह्नित स्थानों पर मोबाइल फार्मेसी वैन तैनात कर उनका संचालन करना होगा।

झुग्गी-झोपड़ी और दूरदराज क्षेत्रों पर फोकस

इस पहल के तहत विशेष रूप से जेजे क्लस्टर, झुग्गी-झोपड़ी इलाकों, पुनर्वास कॉलोनियों और बाहरी क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाएगी। इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों तक अंतिम छोर तक दवा वितरण सेवा पहुंचाई जाएगी। आबादी के आधार पर मोबाइल वैन के रूट तय किए जाएंगे ताकि अधिकतम लोगों को लाभ मिल सके।

आधुनिक तकनीक से लैस होंगी वैन

मोबाइल फार्मेसी वैन आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित होंगी। इनमें जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम लगाया जाएगा, जिससे उनकी निगरानी की जा सकेगी। दवाओं के सुरक्षित भंडारण के लिए उचित व्यवस्था होगी और कोल्ड चेन सुविधा के तहत दवाओं को 2 से 8 डिग्री सेल्सियस तापमान पर सुरक्षित रखा जाएगा।

डिजिटल भुगतान और बिलिंग की सुविधा

लोगों की सुविधा के लिए इन वैन में डिजिटल बिलिंग सिस्टम होगा। ग्राहक यूपीआई, डेबिट/क्रेडिट कार्ड जैसे माध्यमों से भुगतान कर सकेंगे। इसके साथ ही दवाओं के स्टॉक को ट्रैक करने के लिए इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम भी लागू किया जाएगा।

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प्रशिक्षित स्टाफ की होगी तैनाती

हर मोबाइल फार्मेसी वैन में एक पंजीकृत फार्मासिस्ट और सहायक स्टाफ मौजूद रहेगा। इससे यह सुनिश्चित किया जाएगा कि लोगों को सही दवाएं और उचित मार्गदर्शन मिल सके।

गुणवत्ता पर सख्त निगरानी

सरकार ने दवाओं की गुणवत्ता को लेकर सख्त नियम बनाए हैं। केवल मानकों के अनुरूप जेनेरिक दवाएं ही बेची जाएंगी। एक्सपायर्ड या घटिया दवाओं की बिक्री पर पूरी तरह रोक रहेगी। इस संबंध में चयनित एजेंसियों को शपथ पत्र भी देना होगा।

लंबी अवधि का अनुबंध और निगरानी

इस परियोजना के लिए चयनित एजेंसी को 30 वर्षों का अनुबंध दिया जाएगा। प्रदर्शन के आधार पर इस अनुबंध को आगे भी बढ़ाया जा सकता है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, यह पहल न केवल सस्ती दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करेगी बल्कि निवारक स्वास्थ्य सेवाओं को भी मजबूत बनाएगी।

स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ा बदलाव

दिल्ली सरकार की यह पहल स्वास्थ्य क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव ला सकती है। इससे न केवल आम लोगों को राहत मिलेगी बल्कि स्वास्थ्य व्यवस्था अधिक प्रभावी और समावेशी बनेगी।

Kolkata: पश्चिम बंगाल में आज होने वाले विधानसभा चुनावों के दूसरे चरण के लिए मंच तैयार है। आज राज्य की 142 सीटों पर वोटिंग होगी। 23 अप्रैल को हुआ पहला चरण पश्चिम बंगाल की 152 सीटों के लिए था।

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के दूसरे और निर्णायक चरण के लिए आज मतदान शुरू हो गया है। आज राज्य की 142 विधानसभा सीटों पर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। यह चरण विशेष रूप से सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस (TMC) के लिए अग्निपरीक्षा माना जा रहा है, क्योंकि आज जिन सीटों पर वोटिंग हो रही है, वे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली पार्टी का अभेद्य किला मानी जाती हैं।

भवानीपुर में ‘सुपर संडे’: ममता बनाम शुभेंदु

दूसरे चरण की सबसे हाई-प्रोफाइल सीट कोलकाता की भवानीपुर है। यहाँ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का सीधा मुकाबला विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और BJP के दिग्गज नेता शुभेंदु अधिकारी से हो रहा है। इस मुकाबले पर न केवल बंगाल बल्कि पूरे देश की नजरें टिकी हैं। आज की वोटिंग कोलकाता उत्तर, कोलकाता दक्षिण, हावड़ा, नदिया, उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, हुगली और पूर्व बर्धमान जैसे महत्वपूर्ण जिलों में फैली हुई है।

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दूसरे चरण की 142 अहम सीटें

आज जिन 142 सीटों पर वोटिंग हो रही है, उन्हें मौजूदा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस (TMC) का मुख्य गढ़ माना जाता है। ये सीटें दक्षिण बंगाल और कोलकाता ज़िले में फैली हुई हैं।इन सीटों पर, BJP TMC के दक्षिण बंगाल के गढ़ में सेंध लगाने की कोशिश कर रही है, ताकि वह 2021 के चुनावों में हासिल की गई अपनी 77 सीटों की संख्या को पार कर सके। 2021 में, BJP उत्तर बंगाल में अपने मज़बूत प्रदर्शन के दम पर पहली बार राज्य में मुख्य विपक्षी दल बनी थी। उत्तर बंगाल में 23 अप्रैल को पहले चरण में वोटिंग हुई थी।

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पश्चिम बंगाल का चुनाव मुख्य रूप से मौजूदा तृणमूल कांग्रेस (TMC) जिसका नेतृत्व ममता बनर्जी कर रही हैं और फिर से मज़बूत हो रही भारतीय जनता पार्टी (BJP) के बीच एक सीधी टक्कर माना जाता है।

सुरक्षा के कड़े इंतजाम और तकनीकी निगरानी: चप्पे-चप्पे पर पहरा

शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए निर्वाचन आयोग ने सुरक्षा के अभूतपूर्व और आधुनिक इंतजाम किए हैं। स्पेशल इलेक्टोरल रोल ऑब्ज़र्वर सुब्रत गुप्ता ने जानकारी दी है कि दक्षिण बंगाल के आठ जिलों के अंतर्गत आने वाले सभी 41,001 पोलिंग स्टेशनों पर सुरक्षा का जिम्मा संभालने के लिए CAPF की लगभग 2,400 कंपनियों को तैनात किया गया है।

मतदान प्रक्रिया की पारदर्शिता बनाए रखने के लिए हर बूथ पर विशेष निगरानी रखी जा रही है, जिसके तहत प्रत्येक मतदान केंद्र पर कम से कम दो वेबकैम लगाए गए हैं जो अंदर और बाहर की गतिविधियों को रिकॉर्ड करेंगे।

संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक पुख्ता करने के लिए तैनात टुकड़ियों को बॉडी कैमरों से लैस किया गया है, ताकि किसी भी अप्रिय घटना की रियल-टाइम रिकॉर्डिंग हो सके।

इसके साथ ही, स्ट्रॉन्ग रूम की सुरक्षा का पूर्ण दायित्व भी CAPF के हवाले किया गया है। सुरक्षा प्रोटोकॉल को इतना पारदर्शी बनाया गया है कि स्ट्रॉन्ग रूम की लाइव सीसीटीवी फुटेज उम्मीदवारों और उनके अधिकृत एजेंटों के लिए हर समय उपलब्ध रहेगी, जिससे चुनाव प्रक्रिया की शुचिता बनी रहे।

Lucknow: उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा में आज एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरदोई के मल्लावां से प्रदेश के सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट ‘गंगा एक्सप्रेसवे’ का लोकार्पण करेंगे। यह एक्सप्रेसवे न केवल मेरठ से प्रयागराज की दूरी को कम करेगा, बल्कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के लिए ‘संजीवनी’ साबित होने वाला है। इस मौके पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित केंद्र व राज्य सरकार के कई दिग्गज नेता उपस्थित रहेंगे।

12 जिलों और 519 गांवों को मिलेगी नई गति

गंगा एक्सप्रेसवे प्रदेश के 12 महत्वपूर्ण जिलों- मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज को आपस में जोड़ेगा। प्रशासन को इस समारोह में करीब डेढ़ लाख लोगों के जुटने की उम्मीद है। यह एक्सप्रेसवे करीब 100 विधान सभा क्षेत्रों के सामाजिक और आर्थिक परिदृश्य को पूरी तरह बदलने की क्षमता रखता है।

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औद्योगिक गलियारों से बरसेगा रोजगार

सरकार की योजना इस एक्सप्रेसवे के किनारे 12 औद्योगिक गलियारे (इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग एवं लॉजिस्टिक क्लस्टर) विकसित करने की है। हरदोई, मेरठ, हापुड़ और रायबरेली जैसे जिलों में इसके लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज हो गई है। इन क्लस्टर्स के माध्यम से स्थानीय कृषि उत्पादों को बड़ा बाजार मिलेगा और लाखों युवाओं के लिए रोजगार के द्वार खुलेंगे।

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देश के एक्सप्रेसवे नेटवर्क में यूपी का दबदबा

इस लोकार्पण के साथ ही देश के कुल एक्सप्रेसवे नेटवर्क में अकेले उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी 60 प्रतिशत हो जाएगी। वर्तमान में यूपी में 1910 किलोमीटर का नेटवर्क तैयार हो चुका है, जो मई में लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे के शुरू होने के बाद 1973 किमी हो जाएगा। यूपीडा (UPEIDA) का लक्ष्य वर्ष 2029 तक राज्य में एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई को 3200 किलोमीटर तक पहुँचाना है।

यूपी में संचालित मुख्य एक्सप्रेसवे:

• गंगा एक्सप्रेसवे: 594 किमी (आज से शुरू)

• पूर्वांचल एक्सप्रेसवे: 341 किमी

• आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे: 302 किमी

• बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे: 296 किमी

• यमुना एक्सप्रेसवे: 165 किमी

2027 के चुनावों से पहले बड़ा संदेश

प्रधानमंत्री ने दिसंबर 2021 में शाहजहांपुर से इस परियोजना का शिलान्यास किया था। अब 2027 के विधान सभा चुनावों से पहले इसका लोकार्पण कर योगी सरकार अपने ‘विकासवाद’ के एजेंडे को और मजबूती दे रही है। यह बुनियादी ढांचा न केवल व्यापार को गति देगा बल्कि पश्चिमी यूपी को सीधे संगम नगरी प्रयागराज से जोड़कर एक नई कनेक्टिविटी क्रांति लाएगा।

New Delhi: बीते कई दिनों से सूरज की तपिश और लू (Heatwave) का सितम झेल रहे उत्तर-पश्चिम भारत के निवासियों के लिए बुधवार की सुबह बड़ी राहत लेकर आई है। दिल्ली-एनसीआर सहित उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा के कई हिस्सों में मंगलवार देर रात से शुरू हुई तेज हवाओं और छिटपुट बूंदाबांदी ने मौसम का मिजाज बदल दिया है। इस बदलाव से तापमान में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है, जिससे लोगों को झुलसाने वाली गर्मी से निजात मिली है।

दिल्ली-NCR में बदला मौसम का मिजाज

देश की राजधानी और उससे सटे नोएडा, गाजियाबाद व गुरुग्राम में बीती रात 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ठंडी हवाएं चलीं। मौसम विभाग (IMD) के पूर्वानुमान के मुताबिक, आज दिन भर आसमान में बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। कुछ इलाकों में हल्की बारिश की संभावना है, जिससे अधिकतम तापमान, जो पिछले दिनों 42 डिग्री के पार जा चुका था, गिरकर 36 से 38 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है।

13 राज्यों में भारी बारिश और आंधी की चेतावनी

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने उत्तर भारत से लेकर पूर्वोत्तर तक देश के 13 राज्यों में मौसम बिगड़ने की चेतावनी दी है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और हरियाणा के अलावा पहाड़ी राज्यों जैसे जम्मू-कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में गरज के साथ बौछारें पड़ने की उम्मीद है। वहीं, पूर्वोत्तर के राज्यों (असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश) और दक्षिण में केरल व तमिलनाडु में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।

पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) का प्रभाव

मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, हिमालयी क्षेत्र में एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ है। इसके असर से पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदानी इलाकों में तेज आंधी के साथ बारिश हो रही है। पंजाब और हरियाणा के कई जिलों में ओलावृष्टि की संभावना को देखते हुए ‘येलो अलर्ट’ जारी किया गया है। हालांकि, यह बारिश गर्मी से तो राहत देगी, लेकिन तैयार फसलों के लिए थोड़ी चिंता का विषय बन सकती है।

अगले 24 से 48 घंटों के दौरान राजस्थान के कुछ हिस्सों में धूल भरी आंधी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी हल्की वर्षा होने की उम्मीद है, जिससे पूरे क्षेत्र में तापमान में 3 से 5 डिग्री तक की कमी आएगी।

New Delhi: आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और पंजाब प्रभारी मनीष सिसोदिया ने बुधवार तड़के राजघाट पहुंचकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नमन किया। बापू की समाधि पर श्रद्धासुमन अर्पित करने के बाद केजरीवाल ने एक बार फिर अपने संकल्प को दोहराते हुए कहा कि वे ‘सत्याग्रह’ के मार्ग पर डटे रहेंगे। यह दौरा ऐसे समय में हुआ है जब केजरीवाल ने आबकारी नीति से जुड़े मामले में हाईकोर्ट की सुनवाई में शामिल न होने और इसके बदले सत्याग्रह करने का निर्णय लिया है।

न्यायपालिका का सम्मान, लेकिन सत्याग्रह भी जरूरी

राजघाट पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए अरविंद केजरीवाल ने स्पष्ट किया कि उनका यह कदम अदालत की अवमानना नहीं है। उन्होंने कहा, “हम अपनी न्याय प्रणाली और अदालतों का हृदय से सम्मान करते हैं। आज अगर हम आजाद हैं और हमें जमानत मिली है, तो वह केवल हमारी न्यायपालिका की वजह से ही संभव हुआ है।”

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केजरीवाल ने आगे जोड़ते हुए कहा कि कुछ ऐसी विशेष परिस्थितियां पैदा हो गई हैं, जिनके कारण उन्हें सत्याग्रह का रास्ता चुनना पड़ रहा है।

आबकारी मामले में नई रणनीति

गौरतलब है कि सोमवार को केजरीवाल ने घोषणा की थी कि वे न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा की अदालत में चल रहे आबकारी मामले की सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से शामिल नहीं होंगे।

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उन्होंने शक्ति की प्रार्थना करते हुए कहा कि वे बापू के दिखाए रास्ते पर चलकर सच्चाई की लड़ाई लड़ेंगे। इस दौरान मनीष सिसोदिया भी उनके साथ रहे और दोनों नेताओं ने भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन और जेल से बाहर आने के बाद की अपनी प्रतिबद्धता को फिर से दोहराया।

Bhilai: छत्तीसगढ़ की राजनीति में उस वक्त हड़कंप मच गया जब पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनकी पूर्व उप सचिव सौम्या चौरसिया का एक आपत्तिजनक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। जांच में सामने आया है कि यह वीडियो पूरी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) तकनीक द्वारा निर्मित यानी ‘डीपफेक’ है। इस मामले में भिलाई नगर थाने में अज्ञात शरारती तत्वों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।

क्या है पूरा मामला?

इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर ‘कांग्रेस पोल खोल’ और ‘रैंडम छत्तीसगढ़’ नामक अकाउंट्स से एक रील साझा की गई थी। इस वीडियो में एआई तकनीक का सहारा लेकर भूपेश बघेल और सौम्या चौरसिया को डेटिंग, बाइक राइडिंग और अन्य निजी गतिविधियों में संलिप्त दिखाया गया है।

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वीडियो के वायरल होते ही राजनीतिक गलियारों में तीखी प्रतिक्रियाएं शुरू हो गई हैं। कांग्रेस पार्टी ने इसे एक सुनियोजित साजिश करार देते हुए कहा है कि यह पूर्व मुख्यमंत्री की छवि को धूमिल करने का एक घटिया प्रयास है।

महिला आयोग सख्त, पुलिस ने शुरू की तलाश

मामले की गंभीरता को देखते हुए राज्य महिला आयोग ने भी इस पर स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग ने दुर्ग एसएसपी को पत्र लिखकर इस मामले की उच्च स्तरीय जांच साइबर सेल से कराने के निर्देश दिए हैं।

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पुलिस का कहना है कि एआई का दुरुपयोग कर किसी की गरिमा को ठेस पहुंचाना एक दंडनीय अपराध है। फिलहाल, पुलिस उन आईपी एड्रेस और अकाउंट्स को ट्रैक कर रही है जिनसे यह वीडियो पहली बार अपलोड और सर्कुलेट किया गया था।

Ujjain: मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय की कृषि अध्ययनशाला में उस वक्त हड़कंप मच गया जब सुबह चौकीदार आशीष ड्यूटी पर पहुंचा। जैसे ही वह मुख्य गेट के पास पहुंचा, उसे वहां का नजारा देखकर डर लग गया। गेट के ठीक सामने एक मटकी रखी हुई थी, जिस पर लाल कपड़ा और कंकू लगाया गया था। साथ ही पास की दीवार पर लाल रंग से धमकी भरा संदेश लिखा था “तुम सब मरोगे।” यह देखकर चौकीदार घबरा गया और तुरंत विभाग के अध्यक्ष को सूचना दी।

अंधविश्वास फैलाने की कोशिश या शरारत?

घटना सामने आने के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने गेट पर रखी मटकी और अन्य सामान तुरंत हटवा दिया। दीवार पर लिखा गया संदेश भी साफ कर दिया गया। बताया जा रहा है कि इस तरह की हरकत से ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की गई, जैसे वहां किसी तरह की तांत्रिक क्रिया की गई हो। हालांकि प्रशासन ने अभी इसे शरारत या साजिश दोनों एंगल से जांच के दायरे में रखा है।

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10 दिन पहले शुरू हुई थीं कक्षाएं

कृषि अध्ययनशाला में करीब 1200 छात्र अध्ययनरत हैं। यह नई बिल्डिंग हाल ही में शुरू हुई है और सिर्फ 10 दिन पहले ही यहां कक्षाएं शुरू की गई थीं। करीब 17 करोड़ रुपये की लागत से इस भवन का निर्माण किया गया है। नई बिल्डिंग में कक्षाएं शुरू होने के इतने कम समय में इस तरह की घटना ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। खासकर तब जब अभी यहां सीसीटीवी कैमरे भी पूरी तरह से इंस्टॉल नहीं किए गए हैं।

CCTV न होने से जांच में मुश्किल

विभागाध्यक्ष डॉ. राजेश टेलर ने बताया कि घटना की जानकारी विश्वविद्यालय प्रशासन को दे दी गई है। उन्होंने माना कि फिलहाल परिसर में CCTV कैमरे नहीं लगे हैं, जिसकी वजह से आरोपियों की पहचान करना मुश्किल हो रहा है। सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय प्रशासन अब इस मामले की गंभीरता से जांच कर रहा है और दोषियों की तलाश की जा रही है। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने पर भी विचार किया जा रहा है।

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छात्रों और शिक्षकों में डर का माहौल

इस घटना का वीडियो और जानकारी सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद कैंपस में चर्चा तेज हो गई है। कोई इसे अंधविश्वास से जोड़ रहा है तो कोई इसे जानबूझकर की गई शरारत बता रहा है। हालांकि सच जो भी हो, लेकिन इस घटना के बाद छात्रों और शिक्षकों में डर का माहौल साफ देखा जा रहा है। कई छात्रों का कहना है कि रात के समय परिसर में असहजता महसूस हो रही है।

Gandhi Nagar: गुजरात में स्थानीय निकाय चुनावों के नतीजों ने राज्य की राजनीति में बड़ा संदेश दिया है। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले हुए इस बड़े चुनावी अभ्यास में भारतीय जनता पार्टी ने जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए सभी 15 नगर निगमों पर कब्जा जमा लिया है। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक भाजपा ने नगर निगमों की आधे से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल की है और कई जगह विपक्ष को पूरी तरह पीछे छोड़ दिया।

15 नगर निगमों में BJP का परचम

राज्य के 15 नगर निगमों में भाजपा ने निर्णायक जीत दर्ज की। अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, राजकोट और जामनगर जैसे बड़े शहरों में भाजपा ने मजबूत प्रदर्शन किया। Ahmedabad नगर निगम की 192 सीटों में भाजपा ने 160 सीटें जीत लीं, जबकि कांग्रेस को 32 सीटें मिलीं। Surat नगर निगम की 120 सीटों में भाजपा ने 115 सीटें हासिल कर विपक्ष को लगभग खत्म कर दिया। कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट मिली, जबकि अन्य दलों को 4 सीटें मिलीं। Vadodara में भाजपा ने 76 में से 69 सीटें जीतीं। कांग्रेस 6 सीटों पर सिमट गई। Rajkot में भाजपा को 72 में से 65 सीटें मिलीं, जबकि कांग्रेस को 7 सीटें मिलीं।

मोरबी में BJP का क्लीन स्वीप

सबसे ज्यादा चर्चा Morbi नगर निगम की रही, जहां भाजपा ने सभी 52 सीटों पर जीत हासिल की। यह परिणाम पार्टी के लिए सबसे बड़ी उपलब्धियों में गिना जा रहा है। इसके अलावा नडियाद, नवसारी और सुरेंद्रनगर जैसे नगर निगमों में भी भाजपा ने लगभग पूरी तरह कब्जा जमा लिया। Nadiad में भाजपा ने 52 में से 51 सीटें जीतीं। Navsari में भाजपा को 50 सीटें मिलीं। Surendranagar में भी भाजपा ने 51 सीटें अपने नाम कीं।

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जिला पंचायत और तालुका पंचायतों में भी बढ़त

भाजपा की बढ़त सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं रही। ग्रामीण इलाकों में भी पार्टी ने मजबूत प्रदर्शन किया। 34 जिला पंचायतों की कुल 1,090 सीटों में भाजपा ने 568 सीटें जीत लीं। कांग्रेस को 77 सीटें मिलीं, जबकि अन्य उम्मीदवारों के खाते में 30 सीटें गईं। 260 तालुका पंचायतों की 5,234 सीटों में भाजपा ने 2,397 सीटों पर जीत हासिल की। कांग्रेस 591 सीटों पर जीत दर्ज कर सकी।

AAP को लगा बड़ा झटका

इन चुनावों में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा। खासकर सूरत नगर निगम में पार्टी का प्रदर्शन कमजोर रहा। 2021 में आम आदमी पार्टी ने सूरत में 27 सीटें जीती थीं, लेकिन इस बार पार्टी सिर्फ 4 सीटों तक सिमट गई। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि भाजपा के मजबूत संगठन और स्थानीय स्तर पर सक्रियता ने विपक्ष के लिए चुनौती खड़ी कर दी।

प्रधानमंत्री मोदी ने जताया आभार

चुनाव परिणाम आने के बाद नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर गुजरात की जनता का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि गुजरात और भाजपा के बीच संबंध और मजबूत हुए हैं। प्रधानमंत्री ने इसे राज्य सरकार के कामकाज और सुशासन पर जनता की मुहर बताया। उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा आने वाले समय में और ज्यादा मेहनत करेगी और राज्य को विकास की नई ऊंचाइयों तक ले जाने का प्रयास करेगी।

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23 साल के युवा उम्मीदवार ने खींचा ध्यान

निकाय चुनावों में एक युवा चेहरा भी चर्चा में रहा। दहेगाम नगरपालिका में 23 वर्षीय ऋषि दीपककुमार अमीन ने चुनाव जीतकर नया रिकॉर्ड बनाया। वार्ड नंबर 5 से भाजपा उम्मीदवार के रूप में जीत दर्ज कर वे नगरपालिका के सबसे युवा जनप्रतिनिधियों में शामिल हो गए।

मतदान प्रतिशत भी रहा अहम

राज्य चुनाव आयोग के अनुसार नगर निगमों में 55.1 फीसदी मतदान हुआ। नगर पालिकाओं में 65.53 फीसदी, जिला पंचायतों में 66.64 फीसदी और तालुका पंचायतों में 67.26 फीसदी मतदान दर्ज किया गया। सबसे कम मतदान गांधीधाम में 46.03 फीसदी दर्ज हुआ, जबकि वापी में सबसे ज्यादा 72.29 फीसदी मतदान हुआ।

Kolkata: उत्तर प्रदेश के चर्चित आईपीएस अधिकारी अजय पाल शर्मा को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में ऑब्जर्वर नियुक्त किए जाने को लेकर बंगाल में सियासी घमासान मचा हुआ है। बंगाल में दूसरे चरण की वोटिंग से ठीक एक दिन पहले ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने अजय पाल शर्मा के खिलाफ कलकत्ता हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। हालांकि हाई कोर्ट ने फिलहाल मामले पर सुनवाई से इंकार कर दिया है।

अदालत ने दखल देने से किया इनकार

पश्चिम बंगाल चुनाव के दौरान पर्यवेक्षक के रूप में तैनात उत्तर प्रदेश कैडर के IPS अधिकारी अजय पाल शर्मा से जुड़े मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय ने फिलहाल हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि वह 29 अप्रैल तक इस मामले में कोई दखल नहीं दे सकती। यह मामला चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता यानी Model Code of Conduct (MCC) के कथित उल्लंघन से जुड़ा हुआ है। चुनावी प्रक्रिया के बीच यह मामला राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में चर्चा का विषय बना हुआ है।

चुनाव पर्यवेक्षक के रूप में थी तैनाती

जानकारी के अनुसार, अजय पाल शर्मा को पश्चिम बंगाल चुनावों के दौरान पर्यवेक्षक के तौर पर नियुक्त किया गया था। चुनाव आयोग की ओर से अधिकारियों की तैनाती निष्पक्ष मतदान प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए की जाती है। हालांकि, चुनावी ड्यूटी के दौरान उनके खिलाफ MCC उल्लंघन को लेकर मामला दर्ज किए जाने की बात सामने आई। आरोपों के बाद मामला अदालत तक पहुंचा, जहां राहत की मांग की गई थी।

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हाईकोर्ट ने क्या कहा?

सुनवाई के दौरान कलकत्ता उच्च न्यायालय ने कहा कि फिलहाल अदालत इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगी। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि 29 अप्रैल तक किसी प्रकार की राहत या दखल संभव नहीं है। अदालत के इस रुख को कानूनी प्रक्रिया के तहत देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि मामले में आगे की सुनवाई निर्धारित तारीख के बाद हो सकती है।

New Delhi: 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की आधिकारिक वेबसाइट (8cpc.gov.in) तकनीकी खराबी के कारण ठप हो गई है, जिससे केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को वेतन संशोधन से जुड़ी जानकारी हासिल करने में कठिनाई हो रही है।

दिल्ली में शुरू हुई बैठक

आज 28 अप्रैल से दिल्ली में कर्मचारी संगठनों और आयोग के बीच तीन दिवसीय बैठक शुरू हो गई है। बैठक में मिनिमम बेसिक पे, फिटमेंट फैक्टर, भत्ते और पुरानी पेंशन योजना (OPS) जैसी महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जाएगी।

लाखों कर्मचारियों की बढ़ी चिंता

वेबसाइट के ठप होने से लाखों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स सैलरी में संभावित बढ़ोतरी को लेकर ताजा अपडेट नहीं देख पा रहे हैं। आयोग की वेबसाइट ही वेतन संशोधन प्रक्रिया के इस अहम दौर में जानकारी का मुख्य स्रोत है।

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तकनीकी खराबी की वजह

अभी तक आधिकारिक तौर पर वेबसाइट ठप होने की वजह सामने नहीं आई है। हालांकि विशेषज्ञ मान रहे हैं कि भारी ट्रैफिक या तकनीकी रखरखाव के कारण सर्वर में समस्या आई है। इससे पहले भी कर्मचारी संगठनों जैसे NC-JCM और BPS ने आयोग को पत्र लिखकर पोर्टल पर मेमोरेंडम या ज्ञापन अपलोड करने में आ रही तकनीकी खामियों की शिकायत की थी।

बैठक का उद्देश्य

दिल्ली में आयोजित बैठक का उद्देश्य कर्मचारी यूनियनों की मांगों को सुनना और उन पर विचार-विमर्श कर निर्णय लेना है। इसमें न्यूनतम बेसिक पे, फिटमेंट फैक्टर, अलाउंसेज और पुरानी पेंशन योजना (OPS) की बहाली जैसे प्रमुख मुद्दे शामिल हैं।

प्रमुख मांगें

नेशनल काउंसिल-जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC-JCM) ने 3.83 के फिटमेंट फैक्टर के साथ 69,000 रुपये की न्यूनतम बेसिक सैलरी और सालाना 6% इंक्रीमेंट की मांग की है। वहीं, कुछ अन्य कर्मचारी यूनियन 72,000 रुपये की न्यूनतम सैलरी, 4.0 का फिटमेंट फैक्टर और पुरानी पेंशन स्कीम को फिर से लागू करने की मांग कर रहे हैं।

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बैठक का महत्व

इस बैठक में कर्मचारियों की मांगों और आयोग की सिफारिशों के आधार पर अंतिम सैलरी हाइक और भत्तों में संशोधन तय किया जाएगा। यह कदम केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की आर्थिक स्थिति और भविष्य की वित्तीय सुरक्षा के लिए अहम माना जा रहा है।

New Delhi: अगर आप अपने घर में LPG गैस सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद ज़रूरी है। 1 मई, 2026 से LPG से जुड़े कई नियम बदलने वाले हैं। इन बदलावों में बुकिंग की प्रक्रिया, डिलीवरी के प्रोटोकॉल और कीमतों की संरचना शामिल है—ये ऐसे कारक हैं जो सीधे तौर पर आम नागरिक को प्रभावित करेंगे। इसलिए, यह ज़रूरी है कि आप इन नियमों से पहले ही परिचित हो जाएं, ताकि बाद में आपको किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े।

बुकिंग के नियमों में बदलाव

गैस सिलेंडर की बुकिंग के बीच अनिवार्य प्रतीक्षा अवधि (waiting period) को अब बढ़ा दिया गया है। पहले शहरी इलाकों में रहने वाले लोग 21 दिनों के अंतराल के बाद नया सिलेंडर बुक कर सकते थे; लेकिन अब उन्हें 25 दिनों तक इंतज़ार करना होगा। वहीं, ग्रामीण इलाकों में यह प्रतीक्षा अवधि बढ़कर 45 दिनों तक हो सकती है। इसका मतलब है कि अब आपको अपने गैस के इस्तेमाल की योजना और भी ज़्यादा सावधानी और रणनीति के साथ बनानी होगी।

डिलीवरी के नए नियम

गैस डिलीवरी की सुरक्षा को और बेहतर बनाने के लिए, OTP (वन-टाइम पासवर्ड) सिस्टम लागू किया गया है। अब, सिलेंडर लेते समय, आपको अपने मोबाइल फ़ोन पर मिला OTP डिलीवरी करने वाले व्यक्ति के साथ शेयर करना होगा। यह उपाय यह सुनिश्चित करता है कि गैस सिलेंडर सही व्यक्ति तक ही पहुंचे और किसी भी संभावित गड़बड़ी या धोखाधड़ी को रोका जा सके।

eKYC और सब्सिडी के नियम

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) के लाभार्थियों के लिए, आधार-आधारित eKYC करवाना अनिवार्य कर दिया गया है। अगर आपने अभी तक अपना eKYC पूरा नहीं किया है, तो आपको इसे जल्द से जल्द करवा लेना चाहिए। यह प्रक्रिया एक अनिवार्य वार्षिक आवश्यकता है (हर वित्तीय वर्ष में एक बार) और LPG सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए एक ज़रूरी शर्त है। हालांकि, जिन लोगों ने अपना eKYC पहले ही पूरा कर लिया है, उन्हें यह प्रक्रिया दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है।

गैस की कीमतों में बदलाव

हाल के दिनों में, LPG सिलेंडरों की कीमतों में बढ़ोतरी का रुझान देखा गया है। घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत में लगभग ₹60 की बढ़ोतरी हुई है। इसके साथ ही, कमर्शियल LPG सिलेंडरों की कीमतों में भी लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है। ऐसी उम्मीद है कि 1 मई के बाद कीमतों में और बदलाव हो सकते हैं। PNG की ओर बढ़ता कदम
सरकार अब धीरे-धीरे घरों को PNG (पाइप्ड नेचुरल गैस) में बदलने पर ज़ोर दे रही है। जिन इलाकों में PNG पाइपलाइनें पहले से मौजूद हैं, वहाँ के निवासियों से एक तय समय-सीमा के भीतर PNG कनेक्शन लेने के लिए कहा जा सकता है। अगर कोई उपभोक्ता तय समय के भीतर PNG कनेक्शन नहीं लेता है, तो भविष्य में उसकी LPG गैस की सप्लाई बंद की जा सकती है।

LPG गैस सिलेंडर कैसे बुक करें?

आप कई तरीकों से गैस सिलेंडर बुक कर सकते हैं। बुकिंग WhatsApp, मिस्ड कॉल, SMS, मोबाइल ऐप या वेबसाइट के ज़रिए आसानी से की जा सकती है। बस यह पक्का कर लें कि आप हमेशा अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से ही बुकिंग करें।

WhatsApp के ज़रिए बुकिंग

ज़्यादातर गैस कंपनियाँ अब WhatsApp बुकिंग की सुविधा देती हैं। इस सुविधा का इस्तेमाल करने के लिए, आपको अपनी गैस कंपनी का ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर सेव करना होगा। नंबर सेव करने के बाद, WhatsApp पर बस “Hi” या “REFILL” लिखकर मैसेज भेज दें। आपको आगे के स्टेप्स के बारे में निर्देश मिलेंगे, जिससे आप आसानी से अपनी बुकिंग पूरी कर पाएँगे।

मिस्ड कॉल या IVRS

आप अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से अपनी गैस कंपनी के बुकिंग नंबर पर मिस्ड कॉल दे सकते हैं। इसके अलावा, IVRS (इंटरैक्टिव वॉयस रिस्पॉन्स सिस्टम) पर कॉल करके भी बुकिंग की जा सकती है। आपको वॉयस प्रॉम्प्ट्स की एक सीरीज़ सुनाई देगी; इन निर्देशों का पालन करके आप अपनी बुकिंग सफलतापूर्वक कन्फर्म कर सकते हैं।

SMS के ज़रिए बुकिंग

अगर आपके पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है, तो भी आप SMS के ज़रिए सिलेंडर बुक कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए, अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से अपनी गैस कंपनी के तय नंबर पर “LPG” या “REFILL” लिखकर SMS भेज दें। इसके कुछ ही देर बाद आपकी बुकिंग कन्फर्म हो जाएगी।

मोबाइल ऐप या वेबसाइट

सबसे आसान और भरोसेमंद तरीका है गैस कंपनी के ऑफिशियल मोबाइल ऐप या वेबसाइट का इस्तेमाल करना। आपको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या LPG ID का इस्तेमाल करके लॉग इन करना होगा। लॉग इन करने के बाद, आप “Book Cylinder” या “Refill” ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी बुकिंग पूरी कर सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म पर आप अपने पेमेंट और डिलीवरी का स्टेटस भी आसानी से ट्रैक कर सकते हैं।

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इन बातों का ध्यान रखें

हमेशा अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करके ही बुकिंग करें। किसी भी अनजान लिंक या नंबर के ज़रिए बुकिंग न करें। पेमेंट करने से पहले डिटेल्स को वेरिफाई ज़रूर कर लें। इन आसान स्टेप्स को फॉलो करके, आप बिना किसी परेशानी के अपना LPG सिलेंडर बुक कर सकते हैं और समय पर अपनी गैस सप्लाई पा सकते हैं।

New Delhi: पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हत्याकांड में दोषी ठहराए गए ए.जी. पेरारीवलन ने अब अपनी जिंदगी का नया अध्याय शुरू किया है। 31 साल जेल में बिताने और फांसी की सजा का सामना करने के बाद वह अब वकील बन गए हैं। उन्होंने तमिलनाडु और पुडुचेरी बार काउंसिल में पंजीकरण कराया है।

कम उम्र में गिरफ्तारी, लंबी कानूनी लड़ाई

साल 1991 में राजीव गांधी की हत्या के मामले में पेरारीवलन को गिरफ्तार किया गया था। उस समय उनकी उम्र महज 19-20 साल थी। इस मामले में उन्हें पहले मौत की सजा सुनाई गई, जिसे बाद में उम्रकैद में बदल दिया गया। यह मामला वर्षों तक अदालतों में चलता रहा और देशभर में चर्चा का विषय बना रहा।

सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत

लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मई 2022 में अपने विशेष अधिकार (अनुच्छेद 142) का इस्तेमाल करते हुए पेरारीवलन को रिहा कर दिया। यह फैसला उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ और उन्होंने नई दिशा में आगे बढ़ने का निर्णय लिया।

जेल से कानून तक का सफर

रिहाई के बाद पेरारीवलन ने कानून की पढ़ाई शुरू की। उन्होंने डॉ. बी.आर. अंबेडकर लॉ कॉलेज में दाखिला लिया। साल 2025 में उन्होंने अपनी डिग्री पूरी की और उसी वर्ष ऑल इंडिया बार एग्जाम भी पास कर लिया। अब वह आधिकारिक रूप से वकालत करने के लिए योग्य हो चुके हैं।

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‘गरीब कैदियों की आवाज बनना चाहता हूं’

काला कोट पहनकर कोर्ट पहुंचे पेरारीवलन ने कहा कि जेल में बिताए वर्षों ने उन्हें कानून की अहमियत समझाई। उन्होंने कहा, “मेरा सपना बड़ा क्रिमिनल वकील बनना नहीं है, बल्कि उन कैदियों की आवाज बनना है जिन्हें कानूनी मदद नहीं मिल पाती।” उन्होंने खासकर उन गरीब उम्रकैद कैदियों की मदद करने की बात कही, जो फीस न दे पाने के कारण वर्षों से रिहाई का इंतजार कर रहे हैं।

न्याय व्यवस्था में सुधार की बात

पेरारीवलन ने कहा कि भारत में ऐसी न्याय व्यवस्था होनी चाहिए, जहां निर्दोष साबित होने पर राहत के स्पष्ट प्रावधान हों। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका जैसे देशों की न्याय प्रणाली का उदाहरण देते हुए सुधार की जरूरत बताई।

मां की लड़ाई और परिवार का साथ

पेरारीवलन की मां अरपूथम अम्मल ने वर्षों तक उनके लिए न्याय की लड़ाई लड़ी। परिवार का दावा था कि उन्हें गलत तरीके से फंसाया गया था। उनकी रिहाई में परिवार और सामाजिक कार्यकर्ताओं की बड़ी भूमिका रही।

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चर्चाओं में उनकी नई पहचान

1991 में श्रीपेरंबुदूर में हुए आत्मघाती बम धमाके में राजीव गांधी की हत्या हुई थी। इस मामले में पेरारीवलन समेत सात लोगों को दोषी ठहराया गया था। अब काला कोट पहनकर अदालत में उनकी मौजूदगी एक नई चर्चा का विषय बन गई है।

Chatra: चतरा में मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के दौरान पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। सदर थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए एक अंतरराज्यीय अफीम तस्कर गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने करीब सात लाख रुपये कीमत की अवैध अफीम, लग्जरी कार, महंगे मोबाइल फोन और नकदी के साथ चार तस्करों को गिरफ्तार किया है।

एसपी को मिली सूचना

मामले की जानकारी पुलिस अधीक्षक अनिमेश नैथानी को गुप्त सूत्रों के जरिए मिली थी। सूचना में बताया गया था कि सदर थाना क्षेत्र के टिकर रोड के रास्ते अफीम की बड़ी खेप ले जाई जा रही है। जानकारी मिलते ही एसडीपीओ संदीप सुमन के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की गई। टीम में सदर थाना पुलिस के अधिकारी और सशस्त्र बल के जवान शामिल किए गए। पुलिस ने इलाके में सघन वाहन जांच अभियान शुरू किया और संदिग्ध वाहनों पर नजर रखी।

टिकर रोड पर रोकी गई संदिग्ध कार

पुलिस टीम ने टिकर जितनी रोड पर चेकिंग के दौरान एक काले रंग की मारुति स्विफ्ट कार को रोका। कार का रजिस्ट्रेशन नंबर PB08FT-1403 बताया गया है। वाहन की तलाशी लेने पर पुलिस को कार के अंदर से अवैध अफीम की खेप मिली। तलाशी के दौरान कार से एक किलो 319 ग्राम अफीम बरामद की गई। इसके अलावा मौके से विभिन्न कंपनियों के चार मोबाइल फोन और पांच हजार रुपये नकद भी जब्त किए गए। पुलिस ने बिना देर किए कार में सवार चारों लोगों को हिरासत में ले लिया।

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पंजाब और चतरा कनेक्शन ने बढ़ाई जांच

गिरफ्तार आरोपियों में दो तस्कर चतरा जिले के और दो पंजाब के बताए जा रहे हैं। पुलिस के अनुसार आरोपियों की पहचान संतोष कुमार दांगी और रूपेश कुमार यादव, दोनों चतरा निवासी, जबकि हरेन्द्र सिंह और दविन्द्रपाल सिंह पंजाब के जालंधर और शाहकोट क्षेत्र के निवासी हैं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि यह गिरफ्तारी केवल स्थानीय स्तर की कार्रवाई नहीं है, बल्कि इससे एक बड़े अंतरराज्यीय नेटवर्क की तरफ संकेत मिल रहा है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि गिरोह झारखंड से अफीम खरीदकर पंजाब तक सप्लाई करता था।

लावालौंग क्षेत्र से खरीदकर पंजाब ले जाने की तैयारी

पुलिस जांच में पता चला है कि गिरफ्तार तस्कर चतरा जिले के लावालौंग थाना क्षेत्र से अफीम खरीदकर पंजाब ले जाने की तैयारी में थे। यह इलाका पहले भी अफीम तस्करी के मामलों में चर्चा में रहा है। अधिकारियों का मानना है कि गिरोह लंबे समय से इस नेटवर्क के जरिए नशे का कारोबार चला रहा था। हालांकि पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि अफीम की खेप किन लोगों से खरीदी गई और इसे आगे किन लोगों तक पहुंचाया जाना था।

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महंगे मोबाइल और नकदी भी जब्त

पुलिस ने तस्करों के पास से कई महंगे मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं। इनमें ओप्पो, आईफोन 14 प्रो मैक्स, वीवो और रेडमी जैसे ब्रांड शामिल हैं। अधिकारियों का मानना है कि मोबाइल फोन के जरिए गिरोह के नेटवर्क और संपर्कों का पता लगाया जा सकता है। बरामद मोबाइल अब जांच एजेंसियों के लिए अहम सुराग बन सकते हैं। पुलिस कॉल रिकॉर्ड, चैट हिस्ट्री और डिजिटल डाटा की मदद से पूरे नेटवर्क को खंगालने की तैयारी में है।

2021 में भी सामने आया था पंजाब कनेक्शन

चतरा जिले में पंजाब से जुड़े अफीम तस्करी नेटवर्क का यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले वर्ष 2021 में भी पंजाब के तस्करों की गिरफ्तारी हुई थी। उस समय भी पुलिस ने अंतरराज्यीय नेटवर्क का खुलासा किया था।

Gandhinagar: गुजरात में स्थानीय निकाय चुनावों की मतगणना 28 अप्रैल को सुबह 8 बजे से शुरू हुई, जिसमें सत्तारूढ़ Bharatiya Janata Party (BJP) ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 15 में से 10 नगर निगमों में जीत दर्ज कर राजनीतिक बढ़त हासिल कर ली है। इन चुनावों को अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले जनमत का अहम संकेत माना जा रहा है।

26 अप्रैल 2026 को राज्य में 5 नगर निगम, 84 नगर पालिका, 34 जिला पंचायत और 260 तालुका पंचायतों के लिए मतदान हुआ था। इस चुनाव में कुल 9,200 सीटों पर वोटिंग कराई गई, जिसमें 4.18 करोड़ से अधिक मतदाता मतदान के पात्र थे।

निर्वाचन आयोग के आंकड़ों के मुताबिक, नगर निगमों में 55.1 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया। वहीं नगरपालिकाओं में 65.53 प्रतिशत, जिला पंचायतों में 66.64 प्रतिशत और तालुका पंचायतों में 67.26 प्रतिशत मतदान हुआ।

इस चुनाव में BJP के अलावा Indian National Congress (Congress), Aam Aadmi Party (AAP), राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) और All India Majlis-e-Ittehadul Muslimeen (AIMIM) के उम्मीदवार भी मैदान में थे।

चुनावी नतीजों में BJP का प्रदर्शन सबसे मजबूत रहा, जिसने शहरी निकायों में अपनी पकड़ को और मजबूत किया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ये नतीजे 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले BJP के लिए सकारात्मक संकेत हैं, जबकि विपक्षी दलों के लिए रणनीति पर पुनर्विचार का संदेश भी देते हैं।

New Delhi: दिल्ली नगर निगम (MCD) के महापौर चुनाव से पहले राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। Bharatiya Janata Party (BJP) ने अपने पार्षदों को एकजुट रखने और किसी भी तरह की क्रॉस वोटिंग रोकने के लिए रणनीतिक तैयारियां तेज कर दी हैं। पार्टी नेतृत्व इस चुनाव को बेहद अहम मानते हुए अनुशासन बनाए रखने पर खास जोर दे रहा है।

नेता सदन जयभगवान यादव ने सभी पार्षदों के लिए औपचारिक व्हिप जारी किया है। पार्षदों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वे पार्टी लाइन के अनुसार ही मतदान करें और किसी भी तरह की अनुशासनहीनता से बचें। साथ ही सभी को सदन की बैठक में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने को कहा गया है।

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बीजेपी ने सभी पार्षदों की बैठक बुलाई

सूत्रों के मुताबिक प्रदेश BJP ने स्थिति की समीक्षा के लिए मंगलवार को सभी पार्षदों की अहम बैठक बुलाई है। इस बैठक में चुनावी रणनीति, मतदान प्रक्रिया और संगठनात्मक अनुशासन पर विस्तार से चर्चा होगी। पार्टी नेतृत्व पार्षदों से सीधा संवाद कर यह सुनिश्चित करना चाहता है कि मतदान के दौरान कोई अप्रत्याशित स्थिति न बने।

संख्या बल की बात करें तो MCD सदन में कुल 273 सदस्यों में से BJP के पास 157 वोट हैं, जबकि जीत के लिए 137 वोटों की जरूरत है। ऐसे में गणित BJP के पक्ष में दिखाई देता है, लेकिन पार्टी किसी भी तरह का जोखिम नहीं लेना चाहती।

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Congress की अंतरात्मा वाली अपील…

Congress ने चुनाव को दिलचस्प मोड़ दे दिया है। कांग्रेस ने सभी दलों के पार्षदों से ‘अंतरात्मा की आवाज’ पर मतदान करने की अपील की है। पार्टी का कहना है कि यह चुनाव केवल संख्या का नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों की लड़ाई है। कांग्रेस के पास फिलहाल 9 वोट हैं, लेकिन वह अपने समर्थन में इजाफा करने की कोशिश में जुटी है।
अब सभी की नजर 29 अप्रैल को होने वाले मतदान पर टिकी है जहां यह साफ हो जाएगा कि रणनीति और अपील—किसका दांव भारी पड़ता है।

New Delhi: अरविंद केजरीवाल के नक्शेकदम पर चलते हुए, मनीष सिसोदिया ने भी अब आबकारी नीति घोटाला मामले को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में चल रही सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है। मनीष सिसोदिया ने इस फैसले की जानकारी देने के लिए जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा को एक पत्र लिखा। केजरीवाल की ही तरह सिसोदिया ने भी घोषणा की है कि न तो वह व्यक्तिगत रूप से और न ही उनकी ओर से कोई वकील जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की अदालत में पेश होगा।

अपने पत्र में मनीष सिसोदिया ने लिखा- “मेरी ओर से कोई वकील भी पेश नहीं होगा। आपके बच्चों का भविष्य सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के हाथों में है। इन परिस्थितियों में, मुझे न्याय मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। मेरे पास सत्याग्रह के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा है।”

अरविंद केजरीवाल ने अपने पत्र में क्या कहा था?

इस बीच, जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा जो CBI की अपील याचिका पर सुनवाई की अध्यक्षता कर रही थीं , के खिलाफ आपत्तियां उठाने के बाद, केजरीवाल ने फैसला किया कि अब से वह न तो इस मामले में व्यक्तिगत रूप से पेश होंगे और न ही उनके कोई वकील दलीलें पेश करेंगे। केजरीवाल ने चार पन्नों के एक पत्र के माध्यम से जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा को यह जानकारी दी। पत्र में  उन्होंने कहा: “मैं अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर यह फैसला ले रहा हूं। मैं इस कदम के परिणामों का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार हूं। हो सकता है कि इससे मेरे कानूनी हितों को नुकसान पहुंचे, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं।” केजरीवाल ने स्पष्ट किया कि जस्टिस शर्मा के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार वह अपने पास सुरक्षित रखते हैं। अदालत की कार्यवाही के दौरान पहले दिए गए एक तर्क को दोहराते हुए, उन्होंने अपने पत्र में लिखा कि न्याय न केवल होना चाहिए, बल्कि होते हुए दिखना भी चाहिए।

गांधी के सत्याग्रह का हवाला

अपने पत्र में केजरीवाल ने महात्मा गांधी के  सत्याग्रह के सिद्धांत का हवाला देते हुए कहा कि यह फैसला पूरी तरह से केवल इसी विशिष्ट मामले के संदर्भ तक सीमित है। उन्होंने जस्टिस सुजॉय पॉल और जस्टिस अतुल श्रीधरन के उदाहरण दिए, जिन्होंने हाई कोर्ट से अपना ट्रांसफर चाहा था क्योंकि उनके परिवार के सदस्य वहाँ वकालत कर रहे थे। केजरीवाल ने लिखा कि जस्टिस शर्मा की टिप्पणियों के कारण, उनकी अर्जी को एक न्यायिक और संस्थागत अपमान के तौर पर देखा गया, जिससे निष्पक्ष सुनवाई की कोई उम्मीद नहीं बची।

केजरीवाल को अब आई महात्मा गांधी की याद? जस्टिस स्वर्णकांता की कोर्ट में नहीं होंगे पेश

CBI ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक अपील दायर की है, जिसमें ट्रायल कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी गई है, जिसमें आबकारी नीति घोटाले के मामले में केजरीवाल समेत सभी 23 आरोपियों को बरी कर दिया गया था। जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा इस अपील याचिका की सुनवाई की अध्यक्षता कर रही हैं। 13 अप्रैल को, खुद पेश होकर, केजरीवाल ने जस्टिस शर्मा से इस मामले से खुद को अलग करने का अनुरोध किया था। 20 अप्रैल को, कोर्ट ने उनकी अर्जी खारिज कर दी  यह टिप्पणी करते हुए कि किसी राजनेता को न्यायपालिका के भीतर अविश्वास फैलाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। इस फैसले के बाद, केजरीवाल ने एक पत्र लिखा जिसमें कहा गया कि उन्हें अब इस बात पर भरोसा नहीं है कि जस्टिस शर्मा निष्पक्ष तरीके से सुनवाई कर पाएंगी।

Keonjhar: सोमवार को ओडिशा के क्योंझर में चौंकाने वाली घटना सामने आई। जीतू मुंडा नाम का आदिवासी व्यक्ति अपनी मृत बहन का कंकाल लेकर बैंक पहुंचा। कंकाल को देखकर बैंक के अंदर अफरा-तफरी और दहशत मच गई।

यह स्थिति इसलिए पैदा हुई क्योंकि जीतू अपनी बहन कालरा मुंडा के खाते से 20,000 रूपए निकालना चाहता था। वह इस काम के लिए कई बार बैंक जा चुका था। लेकिन, बैंक कर्मचारियों ने ज़िद की कि वह खाताधारक को खुद साथ लेकर आए।

जीतू ने बैंक को पहले ही कालरा की मौत के बारे में बता दिया था। फिर भी कोई मदद न मिलने और सहयोग की कमी से परेशान होकर, उसने कब्र से उसकी हड्डियां (कंकाल) निकालीं और उन्हें बैंक में लाकर रख दिया।

अपनी बहन का कंकाल कंधे पर रखकर, जीतू लगभग 3 किलोमीटर पैदल चला। फिर उसने मल्लिपोसी में स्थित ओडिशा ग्राम्य बैंक की शाखा के बरामदे पर कंकाल रख दिया। यह नज़ारा देखकर वहां मौजूद लोग हैरान रह गए।

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कंकाल देखकर बैंक कर्मचारियों ने पुलिस को बुलाया

पुलिस के अनुसार जीतू अशिक्षित है। वह एक आदिवासी समुदाय से आता है और कानूनी तथा प्रशासनिक नियमों से पूरी तरह अनजान था। थाने के इंस्पेक्टर-इन-चार्ज (IIC) किरण प्रसाद साहू ने बताया, “जीतू को कानूनी वारिस या नॉमिनी जैसी बातों की समझ नहीं है। यहां तक ​​कि बैंक अधिकारी भी उसे यह नहीं समझा पाए कि किसी मृत व्यक्ति के खाते से पैसे निकालने की क्या प्रक्रिया होती है।”

पुलिस ने जीतू मुंडा को भरोसा दिलाया कि वे उसकी मृत बहन के बैंक खाते से पैसे निकालने में उसकी मदद करेंगे। इसके बाद पुलिस की मौजूदगी में कंकाल को वापस कब्रिस्तान में दफना दिया गया।

जीतू को अपनी बहन के खाते में जमा पैसों की ज़रूरत क्यों थी?

दियानाली गांव निवासी जीतू मुंडा की बड़ी बहन कालरा मुंडा का निधन 26 जनवरी, 2026 को हो गया था। उनके पति और बेटे के नाम कालरा मुंडा के बैंक खाते में नॉमिनी के तौर पर दर्ज थे। कालरा मुंडा के निधन के बाद पति और बेटे भी चल बसे। नतीजतन, कालरा के नाम पर जमा पैसों का एकमात्र हकदार अब जीतू मुंडा ही बचा है। उनकी कमज़ोर आर्थिक स्थिति को देखते हुए यह रकम उनके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती थी और इसे उनकी आजीविका का एक बेहद ज़रूरी ज़रिया माना जाता था।

Kolkata: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 का दूसरा चरण 29 अप्रैल को होने जा रहा है, जिसमें 142 सीटों पर मतदान होगा। इस चरण में कई हाई-प्रोफाइल उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर है, लेकिन सबसे अधिक ध्यान दक्षिण कोलकाता की भवानीपुर सीट पर केंद्रित है। यह सीट मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी के बीच प्रतिष्ठा की सीधी लड़ाई का केंद्र बन चुकी है।

ममता बनर्जी का गढ़ अब चुनौती के घेरे में

भवानीपुर को लंबे समय से तृणमूल कांग्रेस (TMC) का मजबूत गढ़ माना जाता रहा है। 2011 से यह सीट ममता बनर्जी के राजनीतिक सफर का अहम आधार रही है। 2011 में TMC नेता सुब्रत बख्शी ने इस सीट पर जीत दर्ज की थी और बाद में ममता के लिए इस्तीफा दिया था, जिसके बाद उपचुनाव में ममता ने 54,213 वोटों के बड़े अंतर से जीत हासिल की। 2016 में भी उन्होंने वाम-कांग्रेस गठबंधन को हराकर 25,301 वोटों से सीट बरकरार रखी।

हालांकि, उस समय भारतीय जनता पार्टी (BJP) इस सीट पर मजबूत चुनौती पेश नहीं कर पाई थी। लेकिन 2021 के बाद राजनीतिक समीकरण बदल गए, जब BJP राज्य में मुख्य विपक्ष के रूप में उभरी।

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शुभेंदु अधिकारी की चुनौती

2026 के चुनाव में भवानीपुर सीट पर मुकाबला और भी दिलचस्प हो गया है, क्योंकि BJP ने अपने प्रमुख नेता शुभेंदु अधिकारी को यहां से मैदान में उतारा है। अधिकारी पहले TMC में थे और उनके पार्टी छोड़ने के बाद दोनों नेताओं के बीच राजनीतिक टकराव तेज हो गया। 2021 में नंदीग्राम सीट पर ममता बनर्जी को अधिकारी से बेहद कम अंतर से हार का सामना करना पड़ा था।

अब BJP उसी रणनीति को भवानीपुर में दोहराने की कोशिश कर रही है। अधिकारी के नेतृत्व में पार्टी ने यहां जोरदार प्रचार अभियान चलाया है, जिससे यह सीट अब सुरक्षित नहीं रह गई है।

“अगर हो सके, तो मुझे वोट देना”- ममता का बयान चर्चा में

चुनावी माहौल के बीच ममता बनर्जी का एक बयान काफी चर्चा में है। एक रैली के दौरान उन्होंने कहा, “अगर हो सके, तो मुझे ही वोट देना…” और अचानक मंच से उतर गईं। उन्होंने आरोप लगाया कि पास में हो रही BJP की रैली के कारण उनके भाषण में बाधा आई।

उनके इस बयान को लेकर राजनीतिक हलकों में कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। कुछ इसे सहानुभूति पाने की रणनीति मान रहे हैं, तो कुछ इसे उनकी चिंता का संकेत बता रहे हैं।

‘मिनी भारत’ क्यों है भवानीपुर?

भवानीपुर को ‘मिनी भारत’ कहा जाता है, क्योंकि यहां विविध समुदायों का मिश्रण देखने को मिलता है। इस विधानसभा क्षेत्र में कोलकाता नगर निगम के आठ वार्ड शामिल हैं। यहां बंगाली हिंदुओं के साथ-साथ बड़ी संख्या में गैर-बंगाली समुदाय जैसे गुजराती, मारवाड़ी, पंजाबी और उड़िया भी रहते हैं।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, यहां के मतदाताओं में लगभग 42 प्रतिशत बंगाली हिंदू, 34 प्रतिशत गैर-बंगाली हिंदू और लगभग 24 प्रतिशत मुस्लिम हैं। इसके अलावा बिहार, ओडिशा और झारखंड से आए प्रवासी भी यहां बड़ी संख्या में मौजूद हैं।

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वोटर लिस्ट संशोधन ने बढ़ाई चिंता

हाल ही में वोटर लिस्ट के ‘स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन’ (SIR) ने चुनाव को और पेचीदा बना दिया है। भवानीपुर में 47,000 से अधिक नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए हैं, जिनमें से 40 प्रतिशत से ज्यादा मुस्लिम मतदाताओं के बताए जा रहे हैं। इसके अलावा 14,000 अन्य नामों की जांच जारी है।

यह बदलाव TMC के लिए चिंता का कारण बन सकता है, क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक पार्टी का अहम आधार माना जाता है।

प्रतिष्ठा की लड़ाई में क्या होगा परिणाम?

भवानीपुर सीट अब केवल एक विधानसभा क्षेत्र नहीं, बल्कि ममता बनर्जी की राजनीतिक साख का प्रतीक बन गई है। जहां एक ओर TMC अपने गढ़ को बचाने में जुटी है, वहीं BJP इसे भेदने के लिए पूरी ताकत लगा रही है।

New Delhi: दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में आज आंधी-बारिश देखने को मिल सकती है. जम्मू-कश्मीर में 27 से 29 अप्रैल के दौरान, हिमाचल प्रदेश में 28 से 30 अप्रैल और 3 मई को बारिश होने का अलर्ट है. उत्तराखंड में 28 से 3 मई के दौरान गरज, बिजली और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम स्तर की बारिश और बर्फबारी देखने को मिल सकती है. दिल्ली, पंजाब-हरियाणा और चंडीगढ़ में 27 से 30 अप्रैल के दौरान बरसात होने का अनुमान है.

यूपी का कैसा रहेगा मौसम

पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो 28 अप्रैल से 2 मई तक और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 28 अप्रैल से 1 मई तक तक बारिश होने का अलर्ट है. पश्चिमी राजस्थान में 27 से 29 अप्रैल तक और पूर्वी राजस्थान में 28 से 3 मई के दौरान गरज-चमक के साथ बिजली गिरने और आंधी आने की चेतावनी जारी की गई है. पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में भी 28-29 अप्रैल के दौरान तूफान आने का अलर्ट जारी किया गया है.

कहां कब बारिश होगी

27 से 29 अप्रैल तक जम्मू-कश्मीर
28 से 30 अप्रैल तक हिमाचल प्रदेश
28 से 3 मई तक बारिश-बर्फबारी
27 से 30 अप्रैल तक पंजाब-हरियाणा
28 से 2 मई तक वेस्ट और ईस्ट यूपी में
28 से 3 मई तक पूर्वी राजस्थान में
28 और 29 अप्रैल को पश्चिमी राजस्थान में

दिल्ली का मौसम कैसा रहेगा

दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद में 28 अप्रैल को बादल घिरे रहने की संभावना है. दो से तीन बार गरज चमक के साथ बारिश होने का अलर्ट भी है. इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चलेंगी. 29 अप्रैल को भी बादल घिरे रहने के साथ हल्की से मध्यम स्तर की बरसात होने का अनुमान है. आंधी, बारिश, तेज हवाएं 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल सकती हैं. 30 अप्रैल को भी बादलों के साये में मौसम सुहाना रह सकता है.

पहाड़ों में ‘कूल-कूल’ अहसास: पर्यटकों की बढ़ी भीड़

मैदानों की तपिश से उलट हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में मौसम बेहद सुहावना है। ऊंचाई वाले इलाकों में बादलों की लुका-छिपी और हल्की बारिश ने ठंडक बरकरार रखी है। यही कारण है कि मैदानी इलाकों की गर्मी से बचने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक पहाड़ों का रुख कर रहे हैं।

जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में अभी भी रात के समय अच्छी ठंड पड़ रही है। दिन में खिली धूप के बावजूद बर्फीली हवाएं मौसम को संतुलित बनाए हुए हैं।

New Delhi: नार्को-आतंकवाद के खिलाफ भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को एक बड़ी कामयाबी मिली है। करीब 5000 करोड़ रुपये के अंतरराष्ट्रीय ड्रग्स साम्राज्य को चलाने वाले सलीम डोला को तुर्किये में एक संयुक्त अभियान के दौरान हिरासत में लिया गया है। दाऊद इब्राहिम के सबसे भरोसेमंद गुर्गों में शुमार डोला की गिरफ्तारी को डी-कंपनी के आर्थिक आधार पर सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है। सीबीआई के अनुरोध पर जारी इंटरपोल रेड कॉर्नर नोटिस ने इस गिरफ्तारी में अहम भूमिका निभाई है।

प्रत्यर्पण की जटिल प्रक्रिया और भारत की रणनीति

सलीम डोला को भारत लाना एक कूटनीतिक चुनौती है, क्योंकि भारत और तुर्किये के बीच सीधा प्रत्यर्पण समझौता नहीं है। हालांकि, डोला के पास यूएई का पासपोर्ट होना भारतीय एजेंसियों के लिए फायदे का सौदा साबित हो सकता है। योजना के अनुसार, भारतीय एजेंसियां पहले उसे तुर्किये से यूएई प्रत्यर्पित कराने का प्रयास करेंगी और फिर वहां से उसे भारत लाया जाएगा। पूर्व में डोला के बेटे ताहिर और उसके सहयोगी सलीम शेख को भी इसी तरह दुबई के रास्ते भारत लाया जा चुका है, जिससे अधिकारियों का हौसला बुलंद है।

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ISI और आतंकी फंडिंग की टूटेगी कमर

खुफिया ब्यूरो के अधिकारियों का विश्लेषण है कि डोला की गिरफ्तारी का असर केवल अपराध जगत तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई (ISI) के लिए भी तगड़ा झटका है। डोला द्वारा संचालित नशीले पदार्थों के कारोबार से होने वाली कमाई का एक बड़ा हिस्सा भारत में सक्रिय आतंकी संगठनों की फंडिंग में इस्तेमाल होता था। इस सप्लाई चेन के टूटने से मुंबई, दिल्ली और गुजरात जैसे राज्यों में दाऊद गिरोह की आपराधिक गतिविधियों और आतंकी साजिशों पर लगाम लगने की उम्मीद है।

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गुटखा किंग से ड्रग माफिया बनने की दास्तां

1966 में मुंबई की तंग गलियों में जन्मे सलीम डोला का अपराध जगत में उदय छोटा शकील के संरक्षण में हुआ। शुरुआत में गुटखा तस्करी करने वाले डोला ने जल्द ही नशीले पदार्थों की दुनिया में अपनी पैठ बना ली। साल 2012 और 2018 में ड्रग्स तस्करी और सिंथेटिक ड्रग्स की यूनिट लगाने के आरोप में वह पकड़ा गया, लेकिन जमानत मिलते ही वह विदेश फरार हो गया। वर्षों तक खाड़ी देशों और तुर्किये में छिपकर अपना सिंडिकेट चलाने वाले इस माफिया का अंत अब करीब नजर आ रहा है।